अप्रैल में फिर गूंजेगी संसद, महिलाओं के आरक्षण संशोधन पर सरकार की नजर

नई दिल्ली।

संसद का बजट सत्र इस बार पारंपरिक तरीके से समाप्त नहीं होगा। सरकार इसे एक छोटे अंतराल के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह में फिर से बुलाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित बैठक का मुख्य एजेंडा नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश करना होगा।

सूत्रों के मुताबिक, 28 जनवरी से शुरू हुआ यह सत्र 2 अप्रैल तक चलने वाला था, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त करने के बजाय स्थगित कर आगे जारी रखने की योजना बनाई गई है। गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करते समय अगली बैठक की तारीख भी घोषित की जा सकती है।

सरकार का ध्यान महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसी दिशा में लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे महिलाओं के लिए कम से कम 273 सीटें आरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह कदम केवल एक विधायी बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। हालांकि इसके साथ परिसीमन की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है, जिसके बिना सीटों का पुनर्गठन संभव नहीं होगा।

सरकार इस संबंध में परिसीमन आयोग विधेयक भी लाने की तैयारी में है। यह विधेयक जनसंख्या और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि हो सकती है।

आगामी सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन इसका महत्व काफी बड़ा माना जा रहा है।

Author: Divya Kirti