उत्तर प्रदेश: मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने बिल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश, कहा- बॉयर्स के फंसे पैसे बर्दाश्त नहीं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने नोएडा में बिल्डर्स और फ्लैट बॉयर्स के विवादों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधूरे प्रोजेक्टों को प्राथमिकता से पूरा करने और डिफाल्टर बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। मंत्री ने पिकअप भवन सभागार में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट कहा कि बिकाऊ या अधूरी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नोएडा को एक व्यवस्थित, स्वच्छ और विश्वस्तरीय शहर बनाना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी स्तरों पर सुधारों की जरूरत है। बिल्डर्स और फ्लैट खरीदारों के बीच बढ़ रहे विवादों को निराकरण कर प्रदेशवासियों का विश्वास जीता जाएगा। उन्होंने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने पर जोर दिया और अधूरे प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द मुकम्मल कराने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिन 57 परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य है, उनमें से 36 बिल्डर्स ने अपने हिस्से का 25 प्रतिशत भुगतान किया है, जबकि 6 बिल्डर्स अभी तक कोई भुगतान नहीं कर पाए हैं। मंत्री नंदि ने जोर देकर कहा कि वर्षों से बंद पड़े प्रोजेक्ट्स में लोग खरीदे गए फ्लैट न मिलने के कारण किराए के मकानों में मजबूरी से रह रहे हैं, यह स्थिति अस्वीकार्य है।

उन्होंने संजय इंफ्रा, महागुन, अंतरिक्ष डेवलपर, और परफेक्ट एसोटेक जैसे प्रमुख बिल्डर्स पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने सिंगल बिड प्रक्रिया की जांच कराने और संभावित गड़बड़ियों को समाप्त करने के भी आदेश दिए। जल आपूर्ति और शौचालय रखरखाव में एक ही फर्म को काम दिए जाने की शिकायतों पर तत्काल जांच का आदेश दिया और दोषी पाए जाने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की हिदायत भी दी।

मंत्री नंदि ने अवैध कब्जों और निर्माणों पर भी चिंता जताई और कहा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अवैध निर्माण और कब्जे की शिकायतें मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने नोएडा के 168 सेक्टरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और लापरवाही पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए।

मंत्री ने कहा कि नोएडा उत्तर प्रदेश का मुकुट है और इसे स्वच्छ, हराभरा और सुंदर बनाकर वैश्विक पहचान मजबूत करनी होगी। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने पार्कों की हालत सुधारने, सड़कों किनारे पौधरोपण करने और औद्योगिक क्षेत्रों में भी हरियाली बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर विभाग पर हर साल खर्च होने वाली 170 करोड़ रुपये की राशि का स्पष्ट असर जमीन पर दिखना चाहिए।

जल आपूर्ति और सार्वजनिक शौचालयों की खराब स्थिति पर मंत्री ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तीखी फटकार लगाई। उन्होंने पिछले वर्षों में जारी सभी आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) की भी जांच कराने का निर्देश दिया ताकि काम में भ्रष्टाचार और अनियमितता को रोका जा सके। नोएडा को बेहतर एवं पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही व्यवस्था को बिगाड़ सकती है और उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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Author: Divya Kirti