जनगणना 2027: सरकार ने जारी किया दूसरा चरण का शेड्यूल, 17 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 1 सितंबर से घर-घर होगी गणना

नई दिल्ली: भारत सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण ‘जनसंख्या गणना’ का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। यह अधिसूचना फिलहाल उन पहाड़ी और बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए जारी की गई है, जहां मौसम संबंधी कठिनाइयों के कारण सामान्य समय पर जनगणना कराना संभव नहीं होता। सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन स्वयं-पंजीकरण, घर-घर जाकर जनगणना और डेटा सत्यापन की पूरी समय-सारणी घोषित कर दी है।

इस चरण में लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी प्रभावित इलाके, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के चुनिंदा पर्वतीय क्षेत्र शामिल किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन क्षेत्रों में मौसम को ध्यान में रखते हुए पहले जनगणना कराई जाएगी, ताकि बर्फबारी शुरू होने से पहले पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सके।

जनगणना 2027 का पूरा कार्यक्रम

सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 17 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक नागरिकों को ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन (Self Enumeration) का अवसर मिलेगा। इस दौरान लोग स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।

इसके बाद 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार की जानकारी एकत्र करेंगे। इसके पश्चात 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2026 तक दर्ज किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा।

सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 को इन विशेष क्षेत्रों के लिए रेफरेंस डेट भी निर्धारित किया है। यानी इसी तारीख को आधार मानकर जनसंख्या से जुड़े आधिकारिक आंकड़े तैयार किए जाएंगे।

जनगणना में क्या-क्या जानकारी ली जाएगी?

जनगणना के दौरान प्रत्येक परिवार से कई महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र की जाएंगी। इनमें परिवार के सदस्यों की संख्या, नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, जन्म स्थान, मातृभाषा, धर्म, सामाजिक श्रेणी, प्रवास संबंधी जानकारी और आवास की स्थिति शामिल हो सकती है। इसके अलावा घर में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी भी दर्ज की जाएगी।

इन आंकड़ों का उपयोग सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, सामाजिक कल्याण और आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं के निर्माण और संसाधनों के बेहतर वितरण के लिए करती है।

डिजिटल होगी जनगणना प्रक्रिया

इस बार सरकार ने जनगणना प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। ऑनलाइन स्वयं-पंजीकरण की सुविधा से नागरिक अपनी जानकारी स्वयं भर सकेंगे, जबकि जनगणना कर्मी बाद में उसका सत्यापन करेंगे। इससे प्रक्रिया तेज होने के साथ-साथ आंकड़ों की सटीकता भी बढ़ने की उम्मीद है।

अन्य राज्यों के लिए बाद में आएगा कार्यक्रम

फिलहाल जारी अधिसूचना केवल पहाड़ी और बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों के लिए है। देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या गणना के लिए अलग से विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रक्रिया है और इसके आधार पर भविष्य की विकास योजनाएं, संसाधनों का आवंटन और कई नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। इसलिए सभी नागरिकों से सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की गई है।