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साइबर ठगी पर सरकार का बड़ा एक्शन, FRI सिस्टम ने रोकी 5,043 करोड़ रुपये की संभावित धोखाधड़ी

नई दिल्ली, दिल्ली

नई दिल्ली। देश में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साइबर ठगी के मामले भी गंभीर चुनौती बन गए हैं। ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को निशाना बनाते हैं और खाते से पैसा निकलते ही उसे कई दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में रकम की रिकवरी मुश्किल हो जाती है।

इस चुनौती से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने Financial Fraud Risk Indicator यानी FRI सिस्टम तैयार किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 तक इस सिस्टम की मदद से 5,043.73 करोड़ रुपये की संभावित वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिली है। FRI को 22 मई 2025 को लॉन्च किया गया था।

क्या है Financial Fraud Risk Indicator?

FRI एक जोखिम-आधारित प्रणाली है, जो मोबाइल नंबर के वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े होने की संभावना का आकलन करती है। इसके आधार पर मोबाइल नंबर को मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

इस जोखिम संबंधी जानकारी को बैंकों, NBFC और UPI सेवा प्रदाताओं के साथ साझा किया जाता है। अगर किसी संदिग्ध मोबाइल नंबर से जुड़ा लेनदेन सामने आता है तो संबंधित संस्था अपने सिस्टम और जोखिम आकलन के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा कदम उठा सकती है।

कैसे बचाता है पैसा?

FRI का मकसद किसी ग्राहक के खाते से पैसा निकलने के बाद उसे तलाशना नहीं, बल्कि संभावित धोखाधड़ी को पहले ही पहचानना है। बैंक और वित्तीय संस्थान संदिग्ध लेनदेन पर अलर्ट, चेतावनी, लेनदेन में देरी या ट्रांजेक्शन को अस्वीकार करने जैसे कदम उठा सकते हैं।

इस व्यवस्था से ग्राहक के खाते से रकम निकलने से पहले हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। यही कारण है कि सरकार इसे साइबर ठगी की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण व्यवस्था मान रही है।

किन सूचनाओं से बनता है जोखिम संकेतक?

DoT के अनुसार, FRI तैयार करने में कई स्रोतों से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल होता है। इसमें I4C के National Cybercrime Reporting Portal, DoT के Chakshu प्लेटफॉर्म और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली जानकारी शामिल है।

यह सूचना Digital Intelligence Platform यानी DIP के जरिए संबंधित हितधारकों तक पहुंचाई जाती है। DIP को साइबर अपराध और दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से निपटने के लिए विकसित किया गया है।

तेजी से बढ़ी रोकथाम

DoT के मुताबिक FRI से होने वाली वित्तीय सुरक्षा में पिछले कुछ महीनों में तेजी आई है। अगस्त 2025 में जहां इससे ₹139.16 करोड़ की संभावित हानि रोकने की सूचना थी, वहीं अगस्त 2026 तक यह आंकड़ा ₹5,043.73 करोड़ पहुंच गया।

विभाग के अनुसार, FRI को वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाए जाने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ी है। आने वाले समय में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी व्यवस्था के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, साइबर ठगी से बचाव में तकनीकी प्रणाली के साथ-साथ नागरिकों की सतर्कता भी जरूरी है। किसी अनजान व्यक्ति को OTP, PIN या बैंक संबंधी संवेदनशील जानकारी नहीं देनी चाहिए।

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