दिव्यकीर्ति सम्पादक-दीपक पाण्डेय, समाचार सम्पादक-विनय मिश्रा, मप्र के सभी जिलों में सम्वाददाता की आवश्यकता है। हमसे जुडने के लिए सम्पर्क करें….. नम्बर-7000181525,7000189640 या लाग इन करें www.divyakirti.com ,

भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर आनंद शर्मा का हमला, बोले- राष्ट्रीय हितों से समझौता न करे सरकार

नई दिल्ली, दिल्ली

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने अमेरिका की नई शुल्क नीति को लेकर केंद्र सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिकी टैरिफ का मजबूती से विरोध करना चाहिए और अपनी आर्थिक एवं रणनीतिक संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा विवादों का समाधान होने तक भारत को अमेरिका के साथ किसी ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, जो दोनों देशों के लिए समान और संतुलित न हो।

आनंद शर्मा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित ‘लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम, 2026’ को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाए जाने का प्रावधान चिंता पैदा करता है। उनके अनुसार, भारत और चीन जैसे देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार अमेरिकी प्रशासन को मिलना वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

उन्होंने कहा कि भारत रूसी कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक है। इसलिए रूसी तेल की खरीद पर अतिरिक्त शुल्क या प्रतिबंध लगाने की कोशिश का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आयात लागत और व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में होने वाले बदलावों का सीधा प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

शर्मा ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद वैश्विक स्तर पर तेल और गैस आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है। आपूर्ति में किसी भी तरह का व्यवधान अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों को प्रभावित कर सकता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अमेरिकी नीति को अनुचित और भेदभावपूर्ण बताया। उन्होंने नाटो के सदस्य देशों तुर्किये, हंगरी और स्लोवाकिया को कथित तौर पर शुल्क से मिलने वाली छूट का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि भारत जैसे रणनीतिक साझेदार के लिए अलग नियम क्यों अपनाए जा रहे हैं।

आनंद शर्मा ने कहा कि भारत को अपने व्यापारिक हितों और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने सरकार से किसी भी बाहरी दबाव के बजाय देश के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की अपील की।

ये भी पढ़ें...

error: Content is protected !!