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ड्रग्स की सिर्फ जब्ती नहीं, पूरे तस्करी नेटवर्क को खत्म करने पर जोर; एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन में बनी रणनीति

नई दिल्ली, भारत

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को नई दिशा देने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में कहा गया कि ड्रग्स की केवल बरामदगी को सफलता का पैमाना नहीं माना जाना चाहिए। इसके बजाय तस्करी के पीछे काम करने वाले पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसे खत्म करने और गिरोहों के सरगनाओं के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी होगी।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से 22 और 23 सितंबर को आयोजित सम्मेलन का समापन हो गया। इसके बाद गुरुवार को जारी बयान में सम्मेलन में हुई चर्चाओं और तय की गई प्राथमिकताओं की जानकारी दी गई।

तस्करी गिरोहों के सरगनाओं पर फोकस

सम्मेलन में संगठित ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि नशीले पदार्थों को जब्त करने के साथ-साथ यह पता लगाना जरूरी है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, नेटवर्क कैसे संचालित हो रहा है और तस्करी से जुड़े प्रमुख लोगों तक कानून की पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए।

तस्करी गिरोहों के सरगनाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने और पूरे नेटवर्क को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई।

राज्यों को तैयार करना होगा अपना रोडमैप

एनसीबी के बयान के अनुसार, राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से तैयार तीन वर्षीय रोडमैप की तर्ज पर अपने-अपने राज्य स्तरीय रोडमैप तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्यों में ड्रग्स की समस्या के खिलाफ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति बनाना है।

इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, तस्करी के नेटवर्क पर निगरानी बढ़ाने और कार्रवाई को अधिक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

अमित शाह ने किया था सम्मेलन का उद्घाटन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

एनसीबी के अनुसार, शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है और यह देश तथा दुनिया के सामने मौजूद गंभीर खतरों में से एक है।

केंद्र सरकार ने देश को नशामुक्त बनाने के लिए वर्ष 2029 का लक्ष्य रखा है। कुछ महीने पहले अमित शाह ने इस उद्देश्य से नेशनल विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था।

एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर

सम्मेलन में राज्यों और केंद्र की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर भी जोर दिया गया। ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क कई राज्यों और कई स्तरों तक फैला हो सकता है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना और रणनीति साझा करना महत्वपूर्ण माना गया।

सम्मेलन से यह संकेत मिला कि आने वाले समय में ड्रग्स विरोधी अभियान में केवल बरामदगी और गिरफ्तारी के बजाय पूरे संगठित तस्करी तंत्र को निशाना बनाने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

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