AI रोकेगा एक्सीडेंट, नेशनल हाइवे के बाद अब राज्यों की सड़कों पर लागू होगा eDAR सिस्टम, डेटा से पकड़े जाएंगे ब्लैक कॉरिडोर

केंद्र सरकार ने सड़क हादसों को कम करने के लिए Artificial Intelligence (AI) तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला किया है। अब नेशनल हाइवे पर प्रयोग होने वाला eDAR (Electronic Detailed Accident Report) सिस्टम राज्यों और स्थानीय सड़कों पर भी लागू होगा। यह तकनीक दुर्घटनाओं के डेटा का विश्लेषण कर अधिकारियों को दुर्घटना नियंत्रण में मदद करेगी।

देश में सड़क हादसों का बढ़ता संकट

सड़क सुरक्षा भारत में बड़ी समस्या बनी हुई है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2024 में कुल 4,87,707 हादसे हुए, जिनमें 1,77,175 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़े 2023 के मुकाबले अधिक हैं, जब 4,80,583 हादसे हुए थे और 1,72,890 लोगों की जान गई थी। ये संख्या सड़क सुरक्षा सुधार की जरूरत को दर्शाती है।

AI ने पहचाने लाखों खतरनाक ब्लैक कॉरिडोर

eDAR सिस्टम के तहत नेशनल हाइवे पर 6,358 ब्लैक कॉरिडोर यानी खतरनाक हिस्सों की पहचान की गई है। ये खंड कुल 6,400 किलोमीटर तक फैले हैं, जिनमें 2023 से 2025 तक 37,164 लोगों की मौत दर्ज हुई। ब्लैक कॉरिडोर वे इलाके हैं जहां दुर्घटनाएं लगातार होती हैं और ये खास तौर पर ध्यान देने योग्य हैं।

खासतौर पर प्रभावित राज्य

तमिलनाडु में सबसे अधिक 958 खतरनाक ब्लैक कॉरिडोर पाए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश 671 और कर्नाटक 607 ब्लैक कॉरिडोर वाले हिस्सों के साथ आते हैं। ये राज्यों में सड़क सुरक्षा के बढ़े हुए जोखिम को दर्शाता है और यहां सुधार की आवश्यकता है।

राज्यों को मिलेगा उच्च तकनीकी मंच

2026 में गुजरात के एकता नगर में आयोजित चिंतन शिविर में केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ नए प्लेटफॉर्मों पर चर्चा की। पीएम गतिशक्ति, डेटा लेक, eDAR सहित अन्य सिस्टम राज्य स्तर पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे राज्यों को सड़क सुरक्षा के लिए तकनीकी मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने राज्यों से अपील की है कि वे स्टेट हाइवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में BOT और Annuity मॉडल लागू करें, जो नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट में सफल रहे हैं। इससे सड़कों की गुणवत्ता बढ़ेगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

AI आधारित eDAR सिस्टम और अन्य स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरकार का उद्देश्य सड़क हादसों को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है। इस पहल से ब्लैक कॉरिडोर जैसी खतरनाक जगहों पर विशेष सुधार किए जा सकेंगे।

इस नई योजना के तहत राज्यों को उन्नत संसाधन मिलेंगे जो सड़क सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करेंगे। तकनीकी मदद से दुर्घटनाओं के पैटर्न की पहचान करके उनकी रोकथाम संभव होगी जिससे लोगों की जान बचाई जा सकेगी।

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