सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहा तो होगा स्वतः निलंबित, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली, भारत। सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन से जुड़े नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो संबंधित सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। अदालत ने यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल करने के दौरान की।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने विश्वजीत सिंह की जमानत रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मिलने के करीब एक साल बाद उसे रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में हस्तक्षेप करते हुए उनकी जमानत बहाल कर दी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी के बकाया वेतन के भुगतान के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। आरोप के मुताबिक, उन्होंने कर्मचारी के 36,421 रुपये के बकाया वेतन को जारी करने के लिए 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में पिछले वर्ष सतर्कता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कथित रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए प्रासंगिक आधार नहीं थी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट जमानत रद्द किए बिना भी संबंधित मामले में अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकता था।

48 घंटे की हिरासत पर क्या है नियम?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार, सरकारी कर्मचारी को यदि 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो लागू सेवा नियमों के तहत उसका स्वतः निलंबन होता है। यह व्यवस्था सरकारी सेवा में अनुशासन और प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है।

इस मामले ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी, न्यायिक हिरासत और सेवा संबंधी नियमों के बीच संबंध को चर्चा में ला दिया है। साथ ही, अदालत के आदेश ने जमानत रद्द करने के आधारों पर भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं।