हरियाणा के पार्ट टाइम कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पुरानी पेंशन के लिए पहले की नौकरी भी होगी शामिल

चंडीगढ़, हरियाणा। हरियाणा के पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति से पहले की लगातार पार्ट टाइम, दैनिक वेतन या तदर्थ सेवा को भी पेंशन की गणना में शामिल किया जाएगा। इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने वर्षों तक सरकारी विभागों में काम किया, लेकिन उनकी शुरुआती सेवा को नियमितीकरण के समय पेंशन के लिए नहीं गिना गया।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने बिमला देवी और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर नियमितीकरण तक की सेवा को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल किया जाए। इसके लिए नियुक्ति और नियमितीकरण से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। इसके बाद पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

याचिका में शामिल कर्मचारियों की नियुक्तियां हिसार जिले के अलग-अलग सरकारी स्कूलों में वर्ष 1990 से 2002 के बीच पार्ट टाइम आधार पर हुई थीं। इनमें बिमला देवी की नियुक्ति 11 अक्टूबर 2002, कलावती देवी की 24 सितंबर 2002, दूसरी बिमला देवी की 21 अगस्त 1990 और मूर्ति देवी की नियुक्ति 1 सितंबर 2002 को हुई थी।

इन कर्मचारियों की सेवाएं बाद में वर्ष 2014 से 2020 के बीच नियमित की गई थीं। याचिका में कविता का मामला भी शामिल था, जिनके पति की नियुक्ति 18 सितंबर 2002 को हुई थी। पति के निधन के बाद कविता पारिवारिक पेंशन की हकदार हैं।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि कर्मचारियों की नियुक्ति और नियमितीकरण की तारीखों का संबंधित दस्तावेजों से सत्यापन जरूरी है। सरकार की ओर से यह भी स्वीकार किया गया कि संबंधित न्यायिक फैसलों के अनुसार पूर्व सेवा को पेंशन की गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाम सतनाम सिंह मामले सहित अन्य न्यायिक निर्णयों का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि पेंशन कर्मचारी की वर्षों की सेवा का प्रतिफल है, न कि कोई अनुग्रह राशि। ऐसे में लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों की पूर्व सेवा को केवल तकनीकी आधार पर नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

अदालत के आदेश के बाद अब राज्य सरकार को संबंधित कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की दोबारा गणना करनी होगी। इस फैसले को हरियाणा के लंबे समय तक पार्ट टाइम और दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।