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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में आजम खान परिवार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील की खारिज

नई दिल्ली, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चित समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके परिवार को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। साथ ही उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी।

दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई राहत को चुनौती दी थी। वहीं, उनकी पत्नी और बेटे ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए दोनों की याचिकाएं स्वीकार कर लीं।

दो जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा है विवाद

मामले की शुरुआत रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्रों में अलग-अलग जन्मतिथियां दर्ज थीं। पहले प्रमाण पत्र में 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 जन्मतिथि लिखी थी।

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल अब्दुल्ला आजम ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पात्रता साबित करने के लिए किया था। इसी मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोप लगाए गए थे।

रामपुर की अदालत ने सुनाई थी सात साल की कैद

18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की अदालत ने आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराकर सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

24 मई 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, लेकिन पत्नी और बेटे को समान राहत नहीं मिली थी। हाई कोर्ट ने आजम खान की भूमिका को दोनों से अलग माना था।

अब सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद तीनों की दोषसिद्धि पर रोक रहेगी। हालांकि, यह फैसला उन्हें आरोपों से अंतिम रूप से बरी नहीं करता। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अलग से जारी रह सकती है।

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