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चीन से तकनीकी मुकाबले के बीच भारत-अमेरिका की बड़ी पहल, AI सुरक्षा के लिए 10 देशों ने मिलाया हाथ

नई दिल्ली, दिल्ली। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत और अमेरिका सहित 10 देशों ने एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पहल में भागीदारी की है। अमेरिका के नेतृत्व में इन देशों ने सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य एआई तकनीक से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाना और महत्वपूर्ण तकनीकी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने दी समझौते की जानकारी

अमेरिकी विदेश विभाग ने रविवार देर रात इस पहल की जानकारी सार्वजनिक की। विभाग के अनुसार, घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने सुरक्षा उपायों में तालमेल बढ़ाने और महत्वपूर्ण तकनीकों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है।

यह पहल ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिका और चीन के बीच आधुनिक तकनीकों को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। विशेष रूप से एआई के विकास और उससे संबंधित संसाधनों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विषय बन गई है।

क्या है सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र का उद्देश्य?

सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी तकनीकों और बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने के प्रयासों में सहयोग बढ़ाना है। इसके माध्यम से सदस्य देश सुरक्षा संबंधी उपायों में समन्वय स्थापित करेंगे।

एआई से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार की बाधा तकनीकी विकास और उससे जुड़ी गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। इसी कारण महत्वपूर्ण तकनीकी संसाधनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भारत के लिए क्या है इस पहल का महत्व?

भारत की भागीदारी से उसे अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के साथ एआई सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा। यह पहल अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग में भारत की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक कदम मानी जा सकती है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सभी भागीदार देशों के नाम और उनके लिए निर्धारित अलग-अलग जिम्मेदारियों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है।

अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा के बीच अहम समझौता

तकनीकी क्षेत्र में वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा इस समझौते की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है। घोषणापत्र में शामिल देशों का जोर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर है।

अब इस पहल के तहत आगे उठाए जाने वाले कदम और सुरक्षा संबंधी सहयोग का स्वरूप महत्वपूर्ण रहेगा।

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