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बौद्ध भिक्षु बनकर बांग्लादेशियों को दिलाए भारतीय पासपोर्ट, ग्वालियर में 90 दिन की जांच से खुला बड़ा फर्जीवाड़ा

ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारतीय पासपोर्ट बनवाने के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एसटीएफ की 90 दिन तक चली जांच में ऐसे संगठित नेटवर्क का पता चला है, जिसके सदस्य बौद्ध भिक्षु का वेश धारण कर बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट दिलाने में कथित रूप से शामिल थे। मामले में सात आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मिल गई है।

 

एक ही पते से 17 पासपोर्ट बनने पर हुआ संदेह

जांच एजेंसियों को इस नेटवर्क का सुराग ग्वालियर के सिमरिया टेकरी, वार्ड नंबर एक से मिला था। यहां एक ही पते और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके 17 पासपोर्ट जारी कराए जाने की गड़बड़ी सामने आई।

इस संदिग्ध रिकॉर्ड के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। जांच एजेंसियों ने पासपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल की।

70 बांग्लादेशी नागरिकों के बने पासपोर्ट

एसटीएफ की जांच में सामने आया कि इस गिरोह के माध्यम से 70 बांग्लादेशी नागरिकों के भारतीय पासपोर्ट बनवाए गए थे।

इनमें से 66 नागरिक अभी फरार बताए जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट जारी होने का मामला सामने आने के बाद फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और पहचान संबंधी जांच पर भी सवाल उठे हैं।

बौद्ध भिक्षु का वेश बनाकर चल रहा था नेटवर्क

जांच के अनुसार, गिरोह से जुड़े लोग बौद्ध भिक्षु का वेश धारण करके अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे।

एसटीएफ ने करीब 90 दिनों की जांच में दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के कथित मास्टरमाइंड और उसके सहयोगियों की भूमिका सामने आने का दावा किया गया है।

कलेक्टर ने दी अभियोजन की मंजूरी

ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने जांच के आधार पर गिरफ्तार सात आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति दे दी है।

इस मंजूरी के बाद आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकेगी।

फरार नागरिकों को लेकर चुनौती

मामले में 66 बांग्लादेशी नागरिकों के फरार होने की जानकारी ने जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है।

यह मामला फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले नेटवर्क के साथ पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती के रूप में सामने आया है।

फिलहाल सात आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति मिलने से मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

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