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‘कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल का औचित्य नहीं’, पत्रकारों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार

सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गुहार, महिला पत्रकारों से दुर्व्यवहार और हिरासत के आरोपों पर उठे सवाल

नई दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया ने अदालत में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के नाम पर पत्रकारिता में अनावश्यक हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराया जा सकता। संस्था ने पत्रकारों को जबरन हिरासत में लेने, उन पर हमले और महिला पत्रकारों के कथित यौन उत्पीड़न के मामलों में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है।

अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़ा मामला

संस्था ने आरोप लगाया कि अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को पुलिस कार्रवाई के दौरान जबरन हटाया गया।

ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर आयोजित किए गए थे।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पत्रकारों को घटनास्थल से हटाना और उनके काम में बाधा डालना प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।

दिल्ली पुलिस के जवाब पर आपत्ति

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है।

पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच अंतर किया था।

इसके जवाब में संस्था ने कहा कि ऐसी दलीलों के जरिए पत्रकारों को रोकने और हिरासत में लेने की कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता।

संविधान के अधिकारों का दिया हवाला

संस्था ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क), 19(1)(घ) और 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रकारों को समानता, अभिव्यक्ति, आवाजाही और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं।

उसने स्पष्ट किया कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की शक्तियों को चुनौती नहीं दे रही, बल्कि उनके कथित अनुचित इस्तेमाल पर सवाल उठा रही है।

महिला पत्रकारों की गरिमा का मुद्दा

याचिकाकर्ता ने कहा कि रिपोर्टिंग के दौरान महिला पत्रकारों के साथ यौन उत्पीड़न उनके सम्मान और शारीरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रहार है।

ऐसी घटनाएं महिलाओं को निर्भय होकर पत्रकारिता करने से हतोत्साहित कर सकती हैं।

संस्था ने मांग की कि जोखिम वाले स्थानों पर पत्रकारों को हटाने के बजाय पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, ताकि वे बिना डर अपना काम कर सकें।

मामले में सुप्रीम कोर्ट से पत्रकारों को मनमानी हिरासत, हमलों और उत्पीड़न से बचाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

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