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संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर अमेरिका, चीन और रूस की सहमति का दावा, भारत की स्थायी सदस्यता पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं

नई दिल्ली, दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर अमेरिका, चीन और रूस के बीच सहमति बनने की खबर ने भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग को फिर चर्चा में ला दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शेनझेन में आयोजित त्रिपक्षीय बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

 

चार प्रमुख मुद्दों पर सहमति का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक तीनों नेताओं ने ‘डिक्लेरेशन टुवर्ड्स पीस’ नाम से चार बिंदुओं वाली घोषणा तैयार की। इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार, तेल आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु जोखिम कम करने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए हैं।

हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की ओर से इस दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं किया गया था।

भारत की स्थायी सदस्यता पर क्या असर?

भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत का तर्क रहा है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव जरूरी है।

लेकिन रिपोर्ट में वर्णित घोषणा में भारत का नाम या सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बढ़ाने का स्पष्ट प्रस्ताव शामिल नहीं है।

चीन का रुख बना महत्वपूर्ण सवाल

सुरक्षा परिषद के विस्तार पर चीन का रुख भारत के लिए महत्वपूर्ण है। चीन विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात करता रहा है, लेकिन भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में स्पष्ट प्रतिबद्धता सामने नहीं आई है।

आगे की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा फैसला

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी नए स्थायी सदस्य को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन आवश्यक होगा।

ऐसे में सामान्य सुधारों पर सहमति और भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। फिलहाल रिपोर्ट में वर्णित घोषणा से भारत की सदस्यता को लेकर किसी ठोस निर्णय की पुष्टि नहीं होती।

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