मप्र में खत्म हुआ ट्रांसफर और प्रमोशन का सूखा,विभाग ने दिया आदेश

मप्र में खत्म होगा ट्रांसफर और प्रमोशन का सूखा,जल्द ही खुलेगा ट्रांसफर बैन
भोपाल।।
मप्र में मई माह में ट्रांसफर नीति लागू होने वाली है आपको बता दें कि शासकीय सेवकों के तबादलों पर लगी अघोषित रोक जल्द खुलने वाली है। बोनस में पदोन्नति के अवसर भी मई-जून तक मिलने के आसार हैं। मोहन सरकार ने दोनों नीतियों का मसौदा तैयार कर लिया है। तबादला नीति और पदोन्नति प्राथमिकता में हैं। अगले माह तक शासकीय सेवकों को ये दोनों अवसर मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार एक से डेढ़ माह में तबादला और पदोन्नति जैसी दोनों प्रक्रियाओं को पूरा कराने पर जोर दे रही है।
हाल में ही सीएम डॉ. मोहन यादव ने पदोन्नति पर सरकार का विजन भी स्पष्ट किया था। जानकारों की मानें तो दोनों नीतियों पर सरकार ने काम लगभग पूरा कर लिया है। इन ड्राट को जल्द ही कैबिनेट के एक्स एजेंडे में विचार को लाया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रदेश के 7500 कर्मचारी-अधिकारी इसका लाभ पाएंगे।
बता दें मध्य प्रदेश में तीन साल से ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। इससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी 2021-22 लागू की गई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति 2025 तैयार कर ली है, जिसे कैबिनेट की अनुमति के बाद लागू करने की तैयारी है।
ट्रांसफर नीति के अनुसार मंत्रियों को उनके अधीन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण का अधिकार सौंपा जा सकता है। जिले की सीमा के भीतर होने वाले ट्रांसफर संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे। जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना हो, तो वह विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर आधारित होगा। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो किसी एक स्थान पर तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थ हैं, उनका ट्रांसफर सुनिश्चित किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी अन्य जिले में भी भेजा जा सकता है। किसी भी विभाग में एक बार में कुल कर्मचारियों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे।

Author: Divya Kirti