Delhi: सर्क‍िल रेट्स में बदलाव कर सकती है सरकार, जनता से मांगे सुझाव

नई दिल्ली — दिल्ली सरकार ने राजधानी की सर्क‍िल रेट्स (Circle Rates) को पुनर्संशोधित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य बाजार दरों और वर्तमान रियल एस्टेट मूल्यों के बीच की खाई को पाटना है।

सरकार ने निवासियों, आरडब्ल्यूए (Resident Welfare Associations), उद्योग संगठनों और अन्य हितधारकों को 15 अक्टूबर तक अपनी राय भेजने का निमंत्रण दिया है। इस सुझाव प्रक्रिया के तहत लोगों को सुझाव ई-मेल के माध्यम से भेजने का अवसर मिलेगा।

दिल्ली में सर्क‍िल रेट्स आखिरी बार 2014 में आवासीय व वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए और 2008 में कृषि भूमि के लिए अपडेट किए गए थे। तब से स्थिति बहुत बदल गई है और अब अधिकृत मूल्य और बाज़ार मूल्य में भारी अंतर हो गया है।

CM रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय मीटिंग में रेट्स की विसंगति को लेकर चिंता जताते हुए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति का नेतृत्व दिल्ली के विभाजन आयुक्त द्वारा किया जाएगा और इसे बाजार की वर्तमान स्थिति एवं संपत्ति मूल्यों का विश्लेषण करना है।

प्रस्तावित संशोधनों में कुछ क्षेत्रों में रेट बढ़ाना और कुछ में गिरावट करना शामिल हो सकता है। इसके अलावा, पुराने आवासीय क्षेत्र, अवैध कॉलोनियाँ और विकासशील इलाकों को नए रेट श्रेणियों में पुनर्संगठित करने की संभावना है।

अगर ये नए रेट्स लागू होते हैं, तो नए टैक्स, पंजीकरण शुल्क और संपत्ति खरीद की लागत प्रभावित होगी — विशेष रूप से मिड-सेगमेंट और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और फैसले में पारदर्शिता बरती जाएगी।

Author: Divya Kirti