30 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को कथित भ्रष्टाचार और मिलीभगत के चलते मांगीलाल नामक व्यक्ति के नाम

सरकारी सिस्टम में गहरी धांधली और भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां करीब 30 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को अवैध रूप से ‘मांगीलाल’ नाम के व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि हाईकोर्ट की स्पष्ट रोक के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने न केवल जमीन का डायवर्शन कर दिया बल्कि उसका लैंड यूज भी बदल डाला, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार, यह जमीन सरकारी खातों में ‘नजूल’ या सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज थी, जिस पर किसी भी तरह के हस्तांतरण या रजिस्ट्री पर रोक थी। इसी दौरान मांगीलाल नामक व्यक्ति ने कथित रूप से forged documents के आधार पर जमीन पर अपना दावा पेश किया। बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से रिकॉर्ड में हेरा-फेरी की गई और कागजों में जमीन को निजी खाते में चढ़ा दिया गया।

इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने जमीन पर रोक लगाते हुए किसी भी तरह के परिवर्तन या डायवर्शन पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन इसके बावजूद, जमीन का डायवर्शन कर उसे आवासीय/व्यावसायिक उपयोग के लिए लैंड यूज चेंज कर दिया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि आदेशों की खुली अवहेलना की गई।

मामले के सामने आते ही प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह एक संगठित भ्रष्टाचार का मामला लगता है, जिसमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों, पटवारियों और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया है।

जमीन की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो इस घोटाले को और भी बड़ा बनाती है। स्थानीय प्रशासन ने अब उक्त बदलाव को निरस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।

मामला राज्य सरकार तक पहुंच गया है और उम्मीद की जा रही है कि उच्चस्तरीय जांच बैठाई जाएगी। इस घोटाले ने फिर एक बार सरकारी रिकॉर्ड और जमीन प्रबंधन प्रणाली की खामियों को उजागर किया है।

Author: Divya Kirti