विधायकों ने की पारदर्शी जांच की मांग

राज्य विधानसभा में उस समय हलचल मच गई जब कई विधायकों ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा भेजे गए सवालों को सदन की कार्यवाही से पहले गुपचुप तरीके से बदला जा रहा है। यह मामला तब सामने आया जब लगातार शिकायतों के बाद पांच विधायकों ने संयुक्त रूप से विधानसभा सचिवालय को एक औपचारिक पत्र लिखकर पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि मूल प्रश्नों में संशोधन कर उन्हें या तो कमजोर किया जा रहा है या उनका आशय ही बदल दिया जा रहा है।

विधायकों का कहना है कि प्रश्न भेजने के बाद उनके अंतिम संस्करण में बदलाव दिख रहे हैं, जबकि इसकी न तो उन्हें कोई पूर्व सूचना दी जाती है और न ही अनुमति ली जाती है। इससे न केवल उनका अधिकार प्रभावित हो रहा है बल्कि सदन की कार्यप्रणाली की पारदर्शिता पर भी गंभीर प्रश्न उठते हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि यह बदलाव बिना किसी तकनीकी कारण के हो रहे हैं, जिससे अंदरूनी मिलीभगत की आशंका और गहरा गई है।

शिकायत करने वाले विधायकों ने सचिवालय से तुरंत जांच की मांग की है और यह स्पष्ट करने को कहा है कि प्रश्नों के संपादन की प्रक्रिया में किसका हस्तक्षेप हो रहा है। उनका कहना है कि यदि यह कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है, क्योंकि प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण मंच होता है, जहां जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने रखा जाता है।

विधानसभा सचिवालय की ओर से मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्रारंभिक स्तर पर तथ्य-जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह बदलाव सरकार पर सवाल उठाने वाले प्रश्नों को कमजोर करने की कोशिश हो सकती है।

इस विवाद ने विधानसभा की प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक तूफान तेज हो सकता है।

Author: Divya Kirti