शीतकालीन सत्र में बाढ़-बारिश और मौतों पर तीखी बहस

राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज ज़ोरदार राजनीतिक सम्वाद के साथ हुई, जब सरकार ने नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश किया। सरकार का कहना है कि यह विधेयक शहरी प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तावित है। ऐसे सुधारों के दायरे में कचरा प्रबंधन, बिलिंग-प्रणालियाँ और नगर निकायों के सहयोगी निकायों के समन्वय से जुड़ी व्यवस्थाएँ दिखायी गईं।

समय पर विधेयक पेश होते ही सदन का माहौल गरमा गया, क्योंकि शुक्रवार की बैठकों में सदस्यों ने हाल ही में हुई अतिवृष्टि/बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुई क्षति, राहत-कार्य की धीमी गति और मुआवजे के मुद्दे उठाये। विपक्षी नेताओं ने कहा कि जिन इलाकों में बुनियादी ढांचे कमजोर है, वहाँ नगर निकायों की अनदेखी और तत्काल राहत तंत्र की असफलता स्पष्ट हुई है। सरकार से तत्काल और ठोस नीति बताने की माँग की गयी।

इसके साथ-साथ सदन में इंदौर व छिंदवाड़ा की उन घटनाओं का ज़िक्र हुआ जिनमें कुछ बच्चों व एक BLO की मौत का मामला आया था। इस पर विपक्ष ने तीखा हंगामा किया और घटना की स्वतंत्र, त्वरित और पारदर्शी जांच की मांग उठाई। कई सदस्यों ने कहा कि यदि प्रशासन और स्थानीय निकायों ने मुनासिब निगरानी और बचाव-व्यवस्था नहीं की तो इसका जिम्मेदार कौन होगा — पूछताछ व जवाबदेही आवश्यक है। सरकार ने आश्वासन दिया कि संबंधित घटनाओं की प्राथमिकी जाँच और फोरेंसिक/मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रभावित परिवारों को राहत पैकेज पर विचार किया जा रहा है।

विधेयक पर आगे की बहस कल से विशेष कमेटी में भेजे जाने के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ेगी। विपक्ष ने विधेयक को जनता के हित में बनाने के लिए संसदीय जांच-सुनवाई और व्यापक संशोधनों की माँग रखी है। शीतकालीन सत्र का अगला फोकस फिलहाल — अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों में राहत-कार्रवाइयों की समीक्षा और नगर पालिका संशोधन के प्रावधानों पर व्यापक चर्चा रहेगी।

Author: Divya Kirti