संजय कपूर की संपत्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह: 80 वर्ष की उम्र में लड़ाई नहीं, आपसी समझौता ज़रूरी

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के दिवंगत पति और इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर की लगभग 30 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संजय कपूर की 80 वर्षीय मां, रानी कपूर को इस विवाद को लंबी कानूनी लड़ाई में उलझाने के बजाय आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने का सुझाव दिया। न्यायाधीश जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा, “यह मुकदमा 80 की उम्र में शुरू हुआ है, इससे लड़ने की उम्र नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट ने रानी कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामला जटिल और विभिन्न पक्षों से जुड़ा हुआ है। बड़ी संपत्ति होने की वजह से यह कानूनी विवाद काफी लंबी अवधि तक चल सकता है। इसीलिए कोर्ट ने सभी पक्षों को मिडिएशन के माध्यम से शांति पूर्वक समाधान निकालने की सलाह दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वे मामले की मेरिट पर भी सुनवाई करेंगे लेकिन प्राथमिकता विवाद का समाधान आपसी सहमति से करने को देंगे। अगले सप्ताह मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।

रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार किया गया था। उनका आरोप है कि संजय कपूर और उनकी तीसरी पत्नी, प्रिया कपूर ने 2017 में उनके ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनकी बीमारी का फायदा उठाकर उनसे उनकी संपत्ति छीन ली। आरोप है कि उन्हें बिना समझाए कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा कर एक फैमिली ट्रस्ट बनाया गया और संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी गई।

संजय कपूर की मौत जून 2025 में हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 53 वर्षीय संजय कपूर का निधन इंग्लैंड में पोलो मैच खेलते हुए कार्डियक अरेस्ट से हो गया। रानी कपूर का आरोप है कि संजय की मृत्यु के बाद उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने कंपनी समूह और संपत्ति पर नियंत्रण कर लिया और उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया। इसके बाद से रानी कपूर संपत्ति संरक्षण हेतु कानूनी मदद मांग रही हैं।

विरासत विवाद में करिश्मा कपूर के बच्चों – समायरा और कियान कपूर – का भी नाम शामिल है। वे संजय कपूर की उस वसीयत को चुनौती दे रहे हैं जिसमें प्रिया कपूर और उनके पुत्रों को संपत्ति का बड़ा हिस्सा दिया गया है। बच्चों का दावा है कि यह वसीयत फर्जी हो सकती है और इसमें परिवार के अन्य करीबी सदस्यों को जान-बूझकर बाहर रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट की यह सलाह विवाद के सभी पक्षों के लिए मिडिएशन के माध्यम से समाधान पाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लंबी कानूनी जंग के बजाए समझौता ही बेहतर होगा ताकि परिवार की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे और विवाद जल्द से जल्द खत्म हो सके।

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Author: Divya Kirti