प्रीपेड स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों का समाधान एक सप्ताह में करें: योगेंद्र उपाध्याय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं कानपुर के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बुधवार को कानपुर में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि जनसुविधाओं में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रभावी परिणाम प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित बैठक में विशेष तौर पर विद्युत सेवा में गुणवत्ता और समर्पण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रीपेड स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि ये शिकायतें अधिकतम एक सप्ताह के भीतर पूरी तरह सुलझा ली जानी चाहिएं। इसके अतिरिक्त, जहां जरूरत हो, वहां उपभोक्ताओं को पोस्टपेड मीटर व्यवस्था में शिफ्ट करने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए ताकि गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न आए। खराब ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने और प्रत्येक उपकेंद्र पर स्थानीय शिकायत निस्तारण केंद्र स्थापित करने की भी उन्होंने जोरदार मांग की।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मंत्री ने सरकारी चिकित्सकों द्वारा मरीजों की OPD उपस्थिति पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी डॉक्टर को निजी प्रैक्टिस करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहेगी।

कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान योगेंद्र उपाध्याय ने किरायेदारों के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया। सभी मकान मालिकों को निर्देशित किया गया कि वे किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंत्री ने कहा कि गर्ल्स कॉलेज, छात्रावास और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की सघन और सक्रिय मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही एंटी रोमियो स्क्वायड को और प्रभावी बनाने का भी निर्देश दिया गया है।

उन्होंने लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निपटारे पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि वर्ष 2025 से पूर्व के सभी मामले प्राथमिकता के साथ निस्तारित किए जाएं। इसमें लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। ड्रोन संचालकों के अनिवार्य सत्यापन के निर्देश भी समीक्षा बैठक में दिए गए, जिससे कि सुरक्षा मानक और स्पष्टता बनी रहे।

नगर विकास कार्यों की समीक्षा के अंतर्गत मैनावती मार्ग के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देते हुए कहा गया कि यह परियोजना समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरी होनी चाहिए। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि कानपुर प्रदेश का महत्वपूर्ण औद्योगिक और शहरी केंद्र है, इसलिए अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जनहित के कार्यों को पूर्ण करना होगा। उन्होंने सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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Author: Divya Kirti