पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को भूमिधर अधिकार पत्र देंगे सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शोषित-वंचित समुदायों और विस्थापित परिवारों को लगातर भूमिधर अधिकार पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वे सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और सुविधा का लाभ उठा सकें। नई सरकार की इस पहल का उद्देश्य इन परिवारों को मुख्यधारा में शामिल कर नए उत्तर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भागीदार बनाना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बिजनौर जिले के आलमपुर गांवड़ी, अफजलगढ़ और धामपुर में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित कुल 1645 परिवारों के साथ-साथ 50 पूर्व सैनिकों एवं लीजधारकों को भूमिधर अधिकार पत्र प्रदान करेंगे। यह कदम पिछले वर्षों में प्रवासी एवं विस्थापित वर्ग के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कार्यक्रम में सीएम योगी प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को आवंटन पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। इसके अलावा, उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे का उद्घाटन भी किया। इन पहलुओं से सामाजिक समरसता और आर्थिक सशक्तिकरण में वृद्धि होगी।

इससे पहले अप्रैल 2024 में मुख्यमंत्री योगी ने लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भूमिधर अधिकार पत्र प्रदान किए थे। इसके अतिरिक्त, चंदन चौकी (पलिया) में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में नदी के भूमि क्षरण से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2350 परिवारों तथा थारू जनजाति के 4356 परिवारों को भी भौमिक अधिकार पट्टे वितरित किए गए थे।

मार्च में ही बहराइच जिले के ग्राम पंचायत सेमरहना में सीएम योगी ने भरथापुर गांव के 118 लाभार्थियों को पुनर्वास राशि और कृषि भूमि परिसंपत्तियों के अंतर्गत 21.55 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास, शौचालय और भूमि के पट्टे बांटे गए, जो प्रदेश के ग्रामीण विकास और पुनर्वास प्रयासों का हिस्सा है।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्थापित और वंचित परिवारों के लिए एक समर्पित और योजनाबद्ध रूपरेखा तैयार कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का कार्य तेज गति से जारी रखा है। भूमिधर अधिकार पत्रों का वितरण इन परिवारों के लिए स्थायी अधिकारों का प्रमाण होने के साथ-साथ अधिकारों की पूर्ति सुनिश्चित करता है। यह कार्यक्रम प्रदेश की सामाजिक न्याय और बराबरी की नीति को सफलतापूर्वक लागू करने का एक सशक्त उदाहरण है।

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Author: Divya Kirti