बैंगलोर में 23-24 जून को BRICS अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक

Divya Kirti
June 23, 2026

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बैंगलोर में 23-24 जून को BRICS अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की महत्वपूर्ण बैठक

बैंगलोर: भारत के बैंगलोर शहर में 23 और 24 जून को BRICS देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ प्रतिनिधि एक बैठक के लिए एकत्रित होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना और साझा चुनौतियों एवं अवसरों पर चर्चा करना है। BRICS देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

बैठक में विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों, तकनीकी नवाचारों, उपग्रह प्रक्षेपण, वैश्विक अंतरिक्ष सुरक्षा और डेटा शेयरिंग से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सम्मेलन सदस्य देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में नई दिशा प्रदान करेगा।

भारत के लिए यह आयोजन विशेष महत्व रखता है क्योंकि देश अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित करने और BRICS देशों के साथ समन्वय स्थापित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख अधिकारियों के स्वागत में यह कार्यक्रम उनकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे जिनमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह संचार, पृथ्वी अवलोकन, और अंतरिक्ष में स्थिरता जैसे विषय शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, सदस्य देश नई परियोजनाओं पर सहयोग के अवसरों का पता लगाएंगे जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक अंतरिक्ष प्रयासों को बल मिलेगा।

BRICS संघ के अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की यह बैठक वैश्विक आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के दौर में एक सहकारी कदम के रूप में देखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार का सहयोग न केवल तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भी योगदान देगा।

बैंगलोर में यह दो दिवसीय कार्यक्रम भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए भी एक अवसर होगा जहां वैश्विक मंच पर उसकी क्षमताओं और परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि और विशेषज्ञ विभिन्न दोतरफा और बहुपक्षीय समझौतों पर भी बातचीत करेंगे।

कुल मिलाकर, यह BRICS अंतरिक्ष एजेंसियों की बैठक न केवल तकनीकी आदान-प्रदान और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी, बल्कि सदस्य देशों के बीच विश्वास और साझेदारी को भी मज़बूत करेगी।

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