केरला के मुख्यमंत्री ने निजी डेवलपर्स को राज्य की वृद्धि में भागीदार बनाने के लिए PPP से परे नए मॉडल लाने का वादा किया

तिरुवनंतपुरम। सरकार की विकास गतिविधियों के लिए धन जुटाने को लेकर करों में वृद्धि की आशंका को लेकर बात करते हुए केरला के विकास मंत्री एम. विवेकानंदन ने स्पष्ट किया है कि सरकार आगामी कोई भी विकास कार्यों के लिए करों में बढ़ोतरी करने की योजना नहीं बना रही है। वरिष्ठ मंत्री सतिचरण ने भी इस बात को दोहराया कि सरकार का मकसद टैक्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि न करना है।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और जनता की भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हुए सरकार विकास के लिए संसाधन जुटाने के वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की विकास योजनाओं को बिना करों में वृद्धि किए सफल बनाना है।

वेबसाइटों और मीडिया के माध्यम से फैली खबरों को लेकर उन्होंने कहा कि कर बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है और न ही सरकार ऐसा करना चाहती है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे टैक्स बोझ से आम जनता को राहत मिलेगी।

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई सामाजिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस दिशा में निजी क्षेत्र की भागीदारी से तेजी से काम किया जा सकता है। निजी डेवलपर्स को शामिल करने के लिए सरकार नए मॉडल लाईन में काम कर रही है ताकि राज्य के विकास को गति मिले और आर्थिक दृष्टि से भी स्थिरता बनी रहे।

मंत्री का यह भी कहना था कि सरकार जनता की आर्थिक स्थिति को समझते हुए कोई भी फैसला आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला नहीं लेगी। उनका मानना है कि सरकार के विकास कार्यों को वित्तपोषित करने के लिए करों पर भरोसा कम करने के बजाय संयुक्त प्रयास करना जरूरी है। ऐसे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के नये रास्ते खोजे जा रहे हैं जो विकास के लिए स्थायी और प्रभावी होंगे।

विश्लेषकों का मानना है कि टैक्स बढ़ाने से अधिक सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए नवीन वित्तीय मॉडल अपनाना बेहतर होगा। इससे न सिर्फ बजट प्रबंधन होगा बल्कि आम जनता पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। सरकार का यह रुख घरेलू और विदेशी निवेशकों को भी आश्वस्त कर सकता है कि राज्य में विकास योजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा।

कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन कर प्रणाली को बिना बाधित किए यह कार्य करना चाहती है। इससे राज्य के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होगा और जनता के हितों की रक्षा भी हो सकेगी।

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Author: Divya Kirti