₹7,000 करोड़ की LPG पाइपलाइन योजना को मंजूरी, 1,800 किमी नेटवर्क से मजबूत होगी गैस सप्लाई

नई दिल्ली, दिल्ली

देश में LPG की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने करीब ₹7,000 करोड़ के अनुमानित निवेश से लगभग 1,800 किलोमीटर लंबी नई LPG पाइपलाइन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश में रसोई गैस की सप्लाई को अधिक मजबूत बनाना और सड़क मार्ग से होने वाली ढुलाई पर निर्भरता कम करना है। नई पाइपलाइन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद LPG को विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने की क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है।

PNGRB ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और गोवा में तीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण LPG पाइपलाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन सभी परियोजनाओं का विकास सरकारी कंपनी GAIL (इंडिया) लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

वर्तमान में देश में PNGRB-अधिकृत कॉमन-कैरियर LPG पाइपलाइन नेटवर्क लगभग 7,700 किलोमीटर का है। नई 1,800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जुड़ने के बाद यह नेटवर्क बढ़कर करीब 9,500 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। इससे नेटवर्क में लगभग 23.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

भारत में LPG की मांग लगातार बनी हुई है और घरेलू खपत का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। बड़ी मात्रा में आयातित LPG सबसे पहले देश के तटीय टर्मिनलों पर पहुंचती है। इसके बाद गैस को देश के अलग-अलग हिस्सों और खपत केंद्रों तक भेजा जाता है।

अब तक इस सप्लाई व्यवस्था में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। LPG टैंकरों और ट्रकों के जरिए बड़ी मात्रा में गैस की ढुलाई की जाती है। नई पाइपलाइन परियोजनाओं से इस व्यवस्था पर दबाव कम होने की उम्मीद है।

पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार सप्लाई चेन को अधिक मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। इससे प्रमुख राज्यों और खपत केंद्रों तक LPG पहुंचाने की क्षमता बढ़ेगी और आपूर्ति व्यवस्था की विश्वसनीयता में भी सुधार होने की संभावना है।

Author: Divya Kirti