हिमाचल शिक्षा विभाग में 1000 JOA और क्लर्क पदों पर भर्ती की मांग, गैर शिक्षक महासंघ ने उठाई आवाज

शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी को लेकर गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने करीब 1000 रिक्त जेओए (आईटी) और लिपिक पदों को जल्द भरने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की कमी के चलते मौजूदा कर्मचारियों पर लगातार काम का बोझ बढ़ रहा है।

संगठन के मुताबिक, सीबीएसई स्कूलों के अलावा खंड प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों और अन्य कार्यालयों में भी कर्मचारियों की कमी है। इससे विभागीय कामकाज प्रभावित होने के साथ मौजूदा कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं।

70 से अधिक पदाधिकारी बैठक में पहुंचे

हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ की बैठक शनिवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेशभर से जिला प्रधान, महासचिव और 70 से अधिक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक के बाद महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली, अतिरिक्त निदेशक बाबूराम शर्मा, जीवन नेगी और योगेश चौहान के साथ चर्चा की। इस दौरान कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे अधिकारियों के सामने रखे गए।

12 सूत्रीय मांगपत्र में रिक्त पद भरने की मांग

महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने निदेशक के समक्ष 12 सूत्रीय मांगपत्र रखा। इसमें रिक्त जेओए (आईटी) और लिपिक पदों को शीघ्र भरने की मांग प्रमुख रूप से शामिल रही।

महासंघ का कहना है कि लंबे समय से खाली पदों के कारण कार्यालयों में उपलब्ध कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ गई हैं। संगठन ने विभाग से मांग की कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, ताकि कर्मचारियों का कार्यभार कम हो सके।

त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि प्रदेशभर से आए जिला प्रधानों, महासचिवों और राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्याओं को एकजुट होकर विभाग के सामने रखा है।

विभाग ने कार्रवाई का दिया भरोसा

बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई। महासंघ के अनुसार, विभाग की ओर से संबंधित मुद्दों पर उचित स्तर पर विचार करने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

महासंघ ने विश्वास जताया कि शिक्षा विभाग के गैर शिक्षक कर्मचारियों की लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला होगा। संगठन का मानना है कि रिक्त पदों पर नियुक्तियां होने से कार्यालयों में कामकाज बेहतर होगा और कर्मचारियों पर पड़ रहा अतिरिक्त दबाव भी कम होगा।

फिलहाल महासंघ की नजर विभाग की ओर से आगे उठाए जाने वाले कदमों पर है।