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इंजन बंद होने पर भी दहाड़ेंगे टी-72 और टी-90! ‘अजेय’ और ‘भीष्म’ के लिए 586 करोड़ की एपीयू डील

नई दिल्ली, दिल्ली

भारतीय सेना के टी-72 और टी-90 टैंकों की परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 586 करोड़ रुपये का बड़ा समझौता किया है। इस करार के तहत टैंकों के लिए सहायक विद्युत इकाइयों यानी Auxiliary Power Units (APU) की खरीद की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है।

डील पर 21 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। मंत्रालय के मुताबिक, स्वदेशी रूप से विकसित एपीयू को टी-72 और टी-90 टैंकों में शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की परिचालन तत्परता, विश्वसनीयता और स्थायित्व को मजबूती मिलेगी।

क्या करेगा एपीयू?

एपीयू टैंक में विद्युत शक्ति उपलब्ध कराने वाली एक सहायक प्रणाली है। इसका सबसे अहम फायदा यह है कि मुख्य इंजन बंद होने की स्थिति में भी टैंक के आवश्यक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बिजली मिल सकती है।

टी-72 और टी-90 टैंकों में फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट और गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। इन प्रणालियों के संचालन के लिए विद्युत शक्ति जरूरी होती है। एपीयू इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोत के रूप में काम करेगा।

इससे टैंक को हर समय मुख्य इंजन चालू रखने की जरूरत कम हो सकती है। परिचालन परिस्थितियों में यह क्षमता खास तौर पर उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे जरूरी सिस्टम को सक्रिय बनाए रखते हुए मुख्य इंजन के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जा सकता है।

सेना की तैयारियों को मिलेगा बल

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, एपीयू के शामिल होने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की परिचालन तैयारियों को बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही टैंकों की विश्वसनीयता और स्थायित्व को भी बढ़ाया जा सकेगा।

टी-72 और टी-90 भारतीय सेना के बख्तरबंद बेड़े के प्रमुख टैंकों में शामिल हैं। ऐसे में इन प्लेटफॉर्म पर आधुनिक सहायक तकनीक को जोड़ना सेना की दीर्घकालिक जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है।

स्वदेशी तकनीक पर बढ़ता भरोसा

इस डील की खास बात यह है कि एपीयू स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इससे रक्षा उपकरणों के लिए घरेलू तकनीक और भारतीय उद्योग की क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भारत पिछले कुछ वर्षों से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और घरेलू कंपनियों की भागीदारी को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में टी-72 और टी-90 जैसे महत्वपूर्ण युद्धक प्लेटफॉर्म के लिए स्वदेशी एपीयू का इस्तेमाल इसी दिशा में एक और कदम है।

586 करोड़ रुपये की यह डील केवल टैंकों की विद्युत जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य भारतीय सेना की परिचालन विश्वसनीयता और तैयारियों को मजबूत करना भी है। आने वाले समय में ऐसी स्वदेशी प्रणालियां सेना के मौजूदा प्लेटफॉर्म को अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

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