दिव्यकीर्ति सम्पादक-दीपक पाण्डेय, समाचार सम्पादक-विनय मिश्रा, मप्र के सभी जिलों में सम्वाददाता की आवश्यकता है। हमसे जुडने के लिए सम्पर्क करें….. नम्बर-7000181525,7000189640 या लाग इन करें www.divyakirti.com ,

UAPA में भी आरोपी को लिखित में बताने होंगे गिरफ्तारी के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने तय की संवैधानिक सीमा

नई दिल्ली, दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में बताना अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत मिलने वाली यह सुरक्षा केवल सामान्य आपराधिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि UAPA और PMLA जैसे विशेष और कठोर कानूनों के तहत होने वाली गिरफ्तारियों पर भी लागू होती है।

जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए कहा कि संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को सीमित दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप केवल संविधान द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।

गिरफ्तारी के कारण लिखित में देना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय संबंधित व्यक्ति को यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि उसे किन आधारों पर गिरफ्तार किया जा रहा है। जांच एजेंसी के लिए गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में उपलब्ध कराना जरूरी होगा।

साथ ही, अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि गिरफ्तारी के आधार ऐसी भाषा में दिए जाने चाहिए जिसे आरोपी समझ सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तार व्यक्ति अपने खिलाफ हुई कार्रवाई की प्रकृति और आधार को समझ सके तथा कानून के तहत उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल कर सके।

यह व्यवस्था गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ी महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा मानी जा रही है।

UAPA-PMLA जैसे कानून भी दायरे में

पीठ ने स्पष्ट किया कि यह नियम केवल सामान्य आपराधिक मामलों में लागू होने वाला प्रावधान नहीं है। UAPA यानी गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत की गई गिरफ्तारियों में भी आरोपी को गिरफ्तारी के कारण बताए जाने चाहिए।

अदालत की टिप्पणी का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी आरोप की गंभीरता अपने आप आरोपी को संविधान में उपलब्ध प्रक्रियात्मक सुरक्षा से वंचित नहीं करती। जांच एजेंसियों को विशेष कानूनों के तहत कार्रवाई करते समय भी संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

अवैध गिरफ्तारी के बाद दोबारा गिरफ्तारी आसान नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद की स्थिति को लेकर भी महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। यदि अनुच्छेद 22 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारण किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो उसी मामले में उसकी दोबारा गिरफ्तारी स्वतः आसान नहीं होगी।

पीठ ने इस पहलू के जरिए यह स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी की संवैधानिक प्रक्रिया केवल औपचारिक आवश्यकता नहीं है। इसके पालन का सीधा संबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके कानूनी अधिकारों से है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जांच एजेंसियों की शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संवैधानिक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत की व्यवस्था से यह संदेश भी स्पष्ट होता है कि गंभीर आरोपों और कड़े विशेष कानूनों के बावजूद गिरफ्तारी की प्रक्रिया संविधान में तय सुरक्षा उपायों के अनुरूप ही होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें...

error: Content is protected !!