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UN में भारत-पाकिस्तान की कूटनीतिक जंग: कश्मीर से आतंकवाद तक कैसे बदला नैरेटिव

New Delhi, Delhi

संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर चल रही कूटनीतिक जंग कोई नई नहीं है। 1948 से शुरू हुआ यह विवाद समय के साथ आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ और मानवाधिकार जैसे मुद्दों तक पहुंच चुका है। दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने-अपने पक्ष को मजबूती से रखने की कोशिश करते हैं।

 

1948 में पहली बार उठा कश्मीर मुद्दा

जम्मू-कश्मीर का मुद्दा जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंचा था। इसके बाद कई दशकों तक पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला देते हुए कश्मीरियों के आत्मनिर्णय की मांग उठाई।

भारत का रुख अलग रहा है। भारत जम्मू-कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा बताता है और पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को अवैध कब्जे वाला क्षेत्र कहता है। भारत यह भी कहता रहा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच विवादों को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जाना चाहिए।

आतंकवाद पर भारत का पलटवार

समय के साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को प्रमुख मुद्दा बनाया। मुंबई के 26/11 हमले, संसद पर हमले और सीमा पार आतंकवाद के दूसरे मामलों का हवाला देते हुए भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने के आरोप लगाए।

भारत का तर्क रहा है कि किसी भी देश को आतंकवाद को राजनीतिक उद्देश्य हासिल करने के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज करता है और भारत पर जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाता है।

‘राइट टू रिप्लाई’ का इस्तेमाल

संयुक्त राष्ट्र में भारत कई बार Right to Reply का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के बयानों का जवाब देता रहा है। भारतीय प्रतिनिधियों ने अपने जवाबों में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों और आतंकवाद के मामलों का उल्लेख किया है।

दूसरी ओर पाकिस्तान भी कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश करता रहा है। इससे संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दोनों देशों के बीच बयानबाजी लगातार जारी रहती है।

हाल के वर्षों में भी जारी है टकराव

हाल के वर्षों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा के विभिन्न मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए।

वहीं पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपने पुराने रुख को दोहराता रहा है।

कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र में भारत-पाकिस्तान की बहस अब केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है। आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून भी इस कूटनीतिक टकराव का हिस्सा बन चुके हैं।

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