भारत को UNSC में लिकटेंस्टीन का साथ, पहलगाम हमले और सीमापार आतंकवाद की भी निंदा

नई दिल्ली, दिल्ली:

भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 2028-29 की गैर-स्थायी सीट के लिए लिकटेंस्टीन का समर्थन मिला है। लिकटेंस्टीन ने भारत की दावेदारी के पक्ष में अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इसकी जानकारी दोनों देशों के बीच जारी संयुक्त वक्तव्य में दी गई, जो लिकटेंस्टीन के प्रिंस एलियोस की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समर्थन के लिए लिकटेंस्टीन का धन्यवाद किया।

आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख

भारत और लिकटेंस्टीन ने अपने संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद और उग्रवाद के सभी रूपों की निंदा की। इसमें सीमापार आतंकवाद का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया। दोनों देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता जताई।

वक्तव्य में हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही, आतंकवाद को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले स्रोतों पर लगाम लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अहमियत रेखांकित की गई।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने वाली प्रमुख संस्था है। इसकी गैर-स्थायी सदस्यता के लिए भारत 2028-29 के कार्यकाल में अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। लिकटेंस्टीन का समर्थन इसी प्रयास से संबंधित है।

प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थन के लिए लिकटेंस्टीन के प्रति आभार व्यक्त किया। दोनों देशों के संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और अंतरराष्ट्रीय समन्वय की प्रतिबद्धता भी सामने आई।

लिकटेंस्टीन का समर्थन भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे सीट मिलना स्वतः सुनिश्चित नहीं होता। गैर-स्थायी सदस्यों का चयन संयुक्त राष्ट्र की निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। आने वाले समय में भारत की दावेदारी को लेकर अन्य देशों का रुख भी महत्वपूर्ण रहेगा।