दादा की संपत्ति पर पोते का जन्म से अधिकार नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने 29 साल पुराने विवाद में सुनाया फैसला

नई दिल्ली, भारत: दादा से पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर पोते के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम कानूनी फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति का पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हो सकता है। ऐसे मामलों में उसका बेटा केवल जन्म के आधार पर उस संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकता।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने करीब 29 साल से चल रहे संपत्ति विवाद का निपटारा करते हुए बेटे की याचिका खारिज कर दी। बेटे ने वर्ष 1997 में अदालत में मुकदमा दायर किया था। उसका दावा था कि विवादित संपत्ति पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति है और उसमें उसका भी हिस्सा बनता है।

पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर किसका अधिकार?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की व्याख्या की। अदालत ने कहा कि जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत किए होती है, तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार कानून में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होता है।

इस व्यवस्था के तहत संपत्ति प्राप्त करने वाला बेटा उसका पूर्ण मालिक बन सकता है। ऐसी संपत्ति में उसके अपने बेटे का जन्म से स्वतः कोई अधिकार नहीं बनता। इसलिए पोता अपने पिता के जीवित रहते दादा से मिली संपत्ति में सीधे हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकता।

क्लास-1 उत्तराधिकारियों को लेकर अदालत की टिप्पणी

पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में शामिल क्लास-1 उत्तराधिकारियों का भी उल्लेख किया। अदालत के अनुसार, संपत्ति के उत्तराधिकार में इस श्रेणी के सदस्यों को कानून के मुताबिक अधिकार मिलता है। पोता केवल अपने दादा का वंशज होने के आधार पर उनके क्लास-1 उत्तराधिकारी के रूप में सीधे हिस्सा नहीं मांग सकता।

29 साल पुराने विवाद का हुआ निपटारा

इस मामले में बेटे ने वर्ष 1997 में संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा शुरू किया था। उसने संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति बताते हुए अपना दावा पेश किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी।

इस फैसले से विरासत में मिली संपत्ति और पैतृक संपत्ति के बीच कानूनी अंतर एक बार फिर स्पष्ट हुआ है। हालांकि, हर संपत्ति का मामला उसके दस्तावेजों, उत्तराधिकार के तरीके और वास्तविक कानूनी स्थिति के आधार पर अलग-अलग तय होता है।