हाई कोर्ट के जजों के तबादलों में मनमानी पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तैयार करेगा स्पष्ट नीतिगत ढांचा

नई दिल्ली, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट के जजों के एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादले की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में विचार कर रहा है। कॉलेजियम का उद्देश्य जजों के स्थानांतरण से जुड़ी मनमानी परंपराओं को समाप्त करना और इसके लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार करना है। इस संबंध में कॉलेजियम के सदस्यों के बीच अनौपचारिक चर्चा हुई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले सप्ताह इस विषय पर विचार-विमर्श किया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य हाई कोर्ट के जजों को उनके मूल हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने की चर्चा

इस कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के अलावा जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। इन सदस्यों ने जजों के तबादलों को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की।

पुरानी परंपराओं में बदलाव की तैयारी

अब तक हाई कोर्ट के जजों के तबादले से जुड़े फैसले कई तरह के आधारों पर होते रहे हैं। इनमें जज की ईमानदारी, उनका आचरण, दूसरे हाई कोर्ट में उनकी विशेषज्ञता की जरूरत और पूर्व मुख्य न्यायाधीश या कॉलेजियम के सदस्यों के साथ उनकी निकटता जैसे पहलू शामिल रहे हैं।

कॉलेजियम अब ऐसी अलिखित परंपराओं की जगह एक व्यवस्थित व्यवस्था विकसित करने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जजों के स्थानांतरण के फैसले किसी की व्यक्तिगत पसंद या मनमाने तरीके से प्रभावित न हों।

इस पहल से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के तबादलों की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने की उम्मीद है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी इस संबंध में अनौपचारिक चर्चा हुई है और किसी अंतिम नीति की घोषणा नहीं की गई है।