कॉपर कारोबार में अदाणी समूह का अंतरराष्ट्रीय विस्तार, चिली की सरकारी कंपनी कोडेल्को से रणनीतिक समझौता

कालामा, चिली। गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले अदाणी समूह ने कॉपर कारोबार में वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। अदाणी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड (KCL) ने चिली की सरकारी कॉपर उत्पादक कंपनी कोडेल्को के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी चिली के काबुरकाला कॉपर प्रोजेक्ट के विकास के लिए की गई है।

इस समझौते के जरिए अदाणी समूह को दुनिया के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों में से एक में परियोजना से जुड़ने का अवसर मिला है। वहीं, भारत के लिए भी यह पहल कॉपर संसाधनों तक अंतरराष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने की संभावनाओं से जुड़ी है।

लंदन में एलएमई वीक के दौरान हुआ समझौता

काबुरकाला कॉपर प्रोजेक्ट उत्तरी चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र के कालामा कॉपर बेल्ट में स्थित है। यह इलाका वैश्विक कॉपर उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्रों में शामिल है। चिली की अर्थव्यवस्था में तांबा उद्योग की बड़ी भूमिका है और वहां की सरकारी कंपनी कोडेल्को इस क्षेत्र की प्रमुख उत्पादक कंपनियों में गिनी जाती है।

दोनों कंपनियों के बीच समझौते पर लंदन में आयोजित एलएमई वीक 2026 के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर कच्छ कॉपर लिमिटेड के निदेशक जीत अदाणी, अदाणी नेचुरल रिसोर्सेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय प्रकाश और कोडेल्को के चेयरमैन बर्नार्डो फोंटेन मौजूद रहे।

कॉपर की बढ़ती अहमियत

तांबा आज के औद्योगिक और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिजली के तारों, ट्रांसफॉर्मर, पावर ग्रिड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, औद्योगिक मशीनों और इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी कॉपर आवश्यक है।

भारत में बुनियादी ढांचे के विकास, बिजली की बढ़ती जरूरत और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के साथ इस धातु की आपूर्ति का महत्व बढ़ जाता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉपर परियोजनाओं से जुड़ना भारतीय कंपनियों के लिए रणनीतिक रूप से उपयोगी हो सकता है।

भारत और अदाणी समूह को क्या मिल सकता है फायदा

चिली की सरकारी कंपनी के साथ साझेदारी से कच्छ कॉपर को विदेशी कॉपर परियोजना के विकास में भागीदारी का अवसर मिलेगा। इससे अदाणी समूह को अपने कॉपर कारोबार का अंतरराष्ट्रीय विस्तार करने में मदद मिल सकती है। भारत के लिए भी ऐसे समझौते भविष्य में कॉपर आपूर्ति के स्रोतों को विविध बनाने की संभावना पैदा करते हैं।

हालांकि, समझौते के तहत निवेश की राशि, उत्पादन क्षमता, परियोजना की समयसीमा और भारत को मिलने वाली संभावित आपूर्ति के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसलिए इस साझेदारी के वास्तविक नतीजे परियोजना की आगे की प्रगति पर निर्भर करेंगे।