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PLI योजना पर बड़ी रिपोर्ट: छह साल में 18.51% राशि ही जारी, आगामी बजट में मैन्युफैक्चरिंग और MSME के लिए नई तैयारी संभव

नई दिल्ली, दिल्ली। देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) के तहत धनराशि के वितरण को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले छह वर्षों में योजना के तहत निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए आवंटित कुल राशि का केवल 18.51 प्रतिशत हिस्सा ही वितरित किया गया है। इस रिपोर्ट के बाद आगामी केंद्रीय बजट में विनिर्माण क्षेत्र के लिए नई प्रोत्साहन योजना लाए जाने की संभावना जताई जा रही है।

वर्ष 2020 में शुरू हुई थी पीएलआई योजना

केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र से पीएलआई योजना की शुरुआत की थी। इसके बाद अगले एक-दो वर्षों में अन्य 13 क्षेत्रों को भी इस योजना में शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश में विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और उत्पादन से जुड़े निवेश को बढ़ावा देना था। योजना के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई थी।

छह वर्षों में 18.51 प्रतिशत राशि का वितरण

आईआईएम अहमदाबाद और नीति आयोग की ओर से तैयार रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएलआई योजना के लिए निर्धारित कुल प्रोत्साहन राशि में से अभी तक केवल 18.51 प्रतिशत ही जारी हो पाया है। इस आंकड़े से योजना के क्रियान्वयन और राशि वितरण की स्थिति को लेकर चर्चा तेज हुई है। हालांकि, रिपोर्ट के उपलब्ध विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि शेष राशि किन कारणों से वितरित नहीं हुई।

समाप्ति के करीब पहुंच रही हैं कई योजनाएं

पीएलआई योजना की अवधि पांच या अधिकतम छह वर्ष रखी गई है। ऐसे में अलग-अलग क्षेत्रों में शुरू की गई कई योजनाएं जल्द समाप्त होने वाली हैं। इसी कारण आगामी बजट में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के नए उपायों पर ध्यान दिए जाने की संभावना है।

एमएसएमई को तकनीक से जोड़ने की तैयारी संभव

जानकारों का कहना है कि सरकार पीएलआई योजना से मिले अनुभवों के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नए कदम उठा सकती है। इनमें छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और उन्हें आपूर्ति श्रृंखला में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देना शामिल हो सकता है। इससे छोटे उद्यमों की विनिर्माण क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है।

आगामी बजट पर टिकी नजरें

विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार संबंधित रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के लिए नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा कर सकती है। हालांकि, अभी यह संभावना के स्तर पर है और किसी नई योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आगामी बजट में सरकार की वास्तविक प्राथमिकताएं और प्रस्ताव सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

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