अब पंचायत सचिव बनने के लिए CPCT स्कोर अनिवार्य

पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। आगामी नियुक्तियों में सीपीसीटी (CPCT)—कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट—को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही रोजगार सहायकों को चयन में वरीयता देने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। ये बदलाव पंचायत प्रशासन में दक्षता बढ़ाने और डिजिटल कार्यप्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

ड्राफ्ट के अनुसार पंचायत सचिव अब जिला स्तरीय कैडर का हिस्सा होंगे। इसका मतलब है कि नियुक्ति व पदस्थापना मुख्यतः जिले की सीमाओं के भीतर ही होगी। इससे स्थानीय प्रशासन में स्थिरता आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।

सीपीसीटी अनिवार्य किए जाने का कारण यह बताया गया है कि पंचायत स्तर पर अधिकांश काम डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं—जैसे लाभार्थी सूची का अपडेट, पोर्टल पर अपलोड, योजना प्रगति रिपोर्ट, भुगतान ट्रैकिंग और ई-गवर्नेंस से जुड़े अन्य काम। सीपीसीटी स्कोर होने से चयनित अभ्यर्थियों की कंप्यूटर दक्षता सुनिश्चित होगी।

रोजगार सहायक, जो वर्षों से पंचायतों में विभिन्न कार्यों को संभालते आए हैं, नई नियमावली में प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किए गए हैं। समय-समय पर उन्होंने ग्राम पंचायत संचालन, डेटा एंट्री, योजना क्रियान्वयन और जनसुविधाओं के प्रबंधन में अनुभव अर्जित किया है। सरकार का मानना है कि इस अनुभव का उपयोग पंचायत सचिव की भूमिका में अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।

ड्राफ्ट नियमों में आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और मेरिट निर्धारण जैसे बिंदुओं को भी स्पष्ट किया गया है। अंतिम नियम अधिसूचना जारी होने से पहले सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

नई व्यवस्था से पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम होने की उम्मीद है। ग्रामीण प्रशासन और विकास योजनाओं के संचालन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

Author: Divya Kirti