मध्य प्रदेश के विधायकों की सैलरी में 60 हजार की बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के जनप्रतिनिधियों के वेतन में बड़े बदलाव की घोषणा की है। नवीन संशोधन के तहत विधायकों का वेतन 60 हजार रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब उन्हें हर महीने कुल 1.70 लाख रुपये प्राप्त होंगे। इस संशोधन के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और संसदीय सचिवों का वेतन भी शामिल किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, नया वेतन ढांचा आगामी वित्तीय वर्ष से लागू होगा। सरकार का कहना है कि मौजूदा समय में बढ़ती जिम्मेदारियों, प्रशासनिक खर्चों और महंगाई को देखते हुए यह संशोधन आवश्यक था। विधायकों के अलावा मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य पदाधिकारी भी इस बढ़ोतरी का लाभ उठाएंगे, हालांकि उनके वेतन में बढ़ोतरी की सटीक राशि जल्द अधिसूचना के साथ स्पष्ट की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि कई वर्षों बाद हो रही यह वेतन वृद्धि जनप्रतिनिधियों के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। हालांकि आम नागरिकों और विपक्षी दलों के बीच इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को पहले राज्य में बेरोजगारी एवं आर्थिक चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए, वहीं समर्थक इसे प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए उचित मान रहे हैं।

वित्त विभाग के अनुसार, बढ़े हुए वेतन का राजकोष पर सीमित असर पड़ेगा और यह बजट प्रावधानों के तहत संभव है। राज्य के कई विधायकों ने कहा कि क्षेत्रीय विकास, जनसंपर्क और यात्रा व्यय में बढ़ोतरी के कारण यह संशोधन काफी समय से लंबित था।

वेतन वृद्धि से संबंधित विस्तृत अधिसूचना और सभी पदों के संशोधित वेतन की सूची जल्द जारी की जाएगी। सरकार का दावा है कि यह फैसला राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करेगा तथा जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से निभाने में मदद करेगा।

Author: Divya Kirti