भारतीय किसान संघ की बैठक में तय,

कानून में संशोधन पर नाराजगी; आंदोलन की रणनीति तैयार

देशभर में किसानों के मुद्दों को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज होने वाली है। भारतीय किसान संघ ने दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बड़े आंदोलन की योजना बनाई है। संगठन की हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसानों के हितों और जमीन से जुड़े कानूनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंदोलन किया जाएगा।

बैठक में लैंड पुलिंग कानून पर खास चर्चा हुई। किसान संघ ने सरकार से पूछा कि जब कानून लागू किया गया था, तब उसके मूल उद्देश्यों की घोषणा की गई थी, लेकिन अब केवल संशोधन किए जा रहे हैं। संगठन का मानना है कि यह संशोधन किसानों की वास्तविक मांगों और सुरक्षा को पूरा नहीं करता। इसलिए किसानों को आंदोलित होना पड़ रहा है।

कृषि मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार, आंदोलन की तैयारी में किसान संघ ने कई रणनीतियां बनाई हैं। इसमें बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, धरना और राज्य-स्तरीय समर्थन जुटाना शामिल है। संगठन ने अपने सदस्यों को एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीकों से आंदोलन में शामिल होने का निर्देश दिया है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि आंदोलन के दौरान किसानों की आवाज़ को मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी प्रमुखता दी जाएगी। किसान नेताओं का कहना है कि कानूनों में संशोधन सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि वास्तविक जमीन पर बदलाव लाने चाहिए।

सरकार और संबंधित विभागों ने इस आंदोलन की सूचना मिलते ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों को रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों से संवाद बनाए रखने की कोशिश भी की जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती, तो आंदोलन बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है। यह आंदोलन न केवल कृषि कानूनों पर बल्कि किसानों के अधिकारों और सुरक्षा पर भी केंद्रित होगा।

Author: Divya Kirti