एंटी-SIR विरोधों के बीच ECI ने 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वार्षिक SSR के तहत मतदाता पंजीकरण का आदेश दिया

Divya Kirti
October 18, 2026

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) ने हाल ही में 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वार्षिक मतदाता सूची सुधार अभियान (SSR) के अंतर्गत मतदाताओं को नामांकन के लिए आदेश जारी किया है। यह अभियान विशेष रूप से उन नए मतदाताओं को पंजीकृत करने और वर्तमान मतदाता सूचियों को अपडेट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

SSR के दौरान, आवेदनकर्ता को नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें पिछले किसी भी मतदाता सूची से मिलान कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे नयी प्रतिभागिता को बढ़ावा मिलेगा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

चुनाव आयोग ने बताया कि यह कदम चुनावी सुधारों का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक व्यापक और सटीक बनाना है। अभियान के दौरान, लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों के जरिए अपने नाम मतदाता सूची में जोड़वा सकते हैं या किसी भी तरह की जानकारी अपडेट करवा सकते हैं।

इस साल के SSR में कुल 14 राज्य, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, और गुजरात जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदेश शामिल हैं, तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश, क्रमशः दिल्ली, चंडीगढ़ और दादर और नगर हवेली, शामिल किए गए हैं।

इस बाबत विशेषज्ञों का कहना है कि दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता में छूट मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सहज बनाती है, विशेषकर युवाओं और पिछड़े सामाजिक वर्गों के लिए। चुनाव आयोग ने बताया कि जिन लोगों ने पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं कराया है, वे इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

इस बीच, कुछ राज्यों में anti-SIR (Special summary revision) विरोध प्रदर्शनों की सूचना भी मिली है, जहां विभिन्न समूह इस नई प्रक्रिया को लेकर अपनी असहमति जता रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि विरोध के बावजूद SSR सुचारू रूप से चलाया जाएगा और सभी नागरिकों को अपने मतदाता अधिकारों का उपयोग करने का पूरा अवसर मिलेगा।

मतदाता सूची में नामांकन से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए नागरिक चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस SSR अभियान के जरिए भारत में लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की पहल की जा रही है, ताकि आगामी चुनावों में अधिकतम मतदान सुनिश्चित किया जा सके।

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