ब्रिटेन ने वर्क वीजा नियम बदले, कंपनी छोड़ने पर नई छूट मिली भारतीय वर्कर्स को

ब्रिटेन में वर्क वीजा के नियमों में एक बड़ा बदलाव आया है। 9 अक्टूबर को होम ऑफिस ने नए सुरक्षा उपायों की घोषणा की, जिससे स्किल्ड वर्कर वीजा धारक अब बुरे बर्ताव करने वाली कंपनियों को छोड़ सकते हैं। यह बदलाव उन वर्कर्स के लिए खास है जो आधुनिक गुलामी जैसी स्थिति में फंसे हुए होते थे।

नए नियम और वर्कर्स को फायदा

ब्रिटेन के इस बदलाव से भारतीय वर्कर्स सहित सभी स्किल्ड वर्कर वीजा धारकों को राहत मिलेगी। पहले ऐसे वर्कर्स जो खराब व्यवहार करने वाली कंपनी छोड़ते थे, उन्हें अपना इमिग्रेशन स्टेटस गंवाने का खतरा होता था। हालांकि नए नियम के तहत, अगर होम ऑफिस किसी वर्कर को आधुनिक गुलामी का पीड़ित मानता है, तो वे अपने मौजूदा वीजा की अवधि में बिना पुराने स्पॉन्सर से बंधे कानूनी तौर पर दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं।

यह बदलाव वर्कर्स को शोषण से बचने में मदद करेगा और नौकरी बदलने पर उनके वीजा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके बावजूद, इससे उनके वीजा की अवधि बढ़ती नहीं है और न ही नया वीजा या परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है।

पुराने नियम की कमियां और सुधार

पहले के नियमों के तहत वर्कर्स बुरे स्पॉन्सर को छोड़ने पर अपनी नौकरी और वीजा खो देते थे। इसके कारण कई वर्कर्स शोषण सहन करते थे। नई व्यवस्था में वे होम ऑफिस की मान्यता मिलने पर किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है। स्किल्ड वर्कर रूट के तहत आने वाले केयर वर्कर्स और विदेशियों को भी इस सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

सरकार के मुताबिक, यह कदम उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक शोषित हो चुके हैं। इससे उनके आर्थिक हालात बेहतर होंगे और वे दुर्व्यवहार से बाहर आ सकेंगे।

सरकार ने यह भी बताया कि वर्कर को सरकारी मदद ना मिलने के कारण नौकरी छूटना उनके लिए कठिन होता था। नया नियम उन्हें रोजगार के नए मौके खोजने में सहारा देगा। हालांकि, नया वीजा नहीं मिलेगा, यह पुराने वीजा की शेष अवधि के अंदर काम करता है।

यह व्यवस्था स्किल्ड वर्कर वीजा धारकों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो वर्तमान में ब्रिटेन में काम कर रहे हैं। नए नियम से उन्हें कंपनी छोड़ने पर डर नहीं रहेगा और वे अपने अधिकारों का अधिक लाभ उठा सकेंगे।

इस बदलाव से ब्रिटेन में विदेशी वर्कर्स के लिए बेहतर कार्य वातावरण की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का यह कदम शोषण के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। भारतीय वर्कर्स के लिए यह नियम बड़ा सहारा साबित होगा।

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