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चुनाव आयोग का बड़ा कदम: अब फॉर्म-17 सी लिए बिना बूथ नहीं छोड़ सकेंगे एजेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग की भी तैयारी

नई दिल्ली, दिल्ली। चुनाव परिणामों के बाद मतदान और मतगणना के आंकड़ों को लेकर उठने वाले विवादों के बीच चुनाव आयोग फॉर्म-17 सी से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत बनाने की तैयारी में है। आयोग की प्रस्तावित योजना के अनुसार राजनीतिक दलों के एजेंटों को मतदान समाप्त होने के बाद और मतगणना पूरी होने पर संबंधित फॉर्म लेना अनिवार्य किया जा सकता है। इसका उद्देश्य चुनावी आंकड़ों का रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी बनाना है।

सूत्रों के मुताबिक, नई व्यवस्था लागू होने पर राजनीतिक दलों के एजेंट फॉर्म प्राप्त किए बिना मतदान केंद्र और मतगणना काउंटर नहीं छोड़ सकेंगे। फॉर्म सौंपने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे यह प्रमाणित किया जा सकेगा कि संबंधित एजेंट को दस्तावेज उपलब्ध कराया गया था।

क्यों उठी नई व्यवस्था की जरूरत?

महाराष्ट्र और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद डाले गए और गिने गए वोटों के अंतर को लेकर सवाल सामने आए थे। ऐसे विवादों को देखते हुए चुनाव आयोग दस्तावेजों के वितरण और उनके रिकॉर्ड की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान दे रहा है। संभावना है कि उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों में इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है।

फॉर्म-17 सी में दर्ज होता है मतदान का विवरण

फॉर्म-17 सी चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज है। इसके पहले भाग में मतदान केंद्र पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, मतदान करने वाले लोगों का विवरण, मॉक पोल और इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पहचान संबंधी जानकारी दर्ज होती है। इसमें मशीन में दर्ज कुल वोटों का रिकॉर्ड भी शामिल होता है।

दूसरे भाग में मतगणना का विवरण दर्ज किया जाता है। राजनीतिक दल इन दस्तावेजों की सहायता से मतदान और मतगणना के आंकड़ों का मिलान कर सकते हैं। इससे किसी अंतर या आपत्ति की स्थिति में संबंधित रिकॉर्ड की जांच करना आसान होता है।

राजनीतिक दलों को किया जाएगा जागरूक

मौजूदा नियमों के तहत भी एजेंटों को फॉर्म-17 सी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। हालांकि, कई स्थानों पर एजेंट इसे लेने में रुचि नहीं दिखाते और प्रक्रिया को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया जाता। आयोग अब जागरूकता अभियान के जरिए राजनीतिक दलों को अपने एजेंटों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित करेगा।

मतदान प्रतिशत की जानकारी को लेकर भी आयोग पहले कदम उठा चुका है। पीठासीन अधिकारियों को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले आंकड़े अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। इससे मतदान प्रतिशत की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिली। अब फॉर्म-17 सी से जुड़ी प्रस्तावित व्यवस्था के माध्यम से चुनावी रिकॉर्ड को और विश्वसनीय बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

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