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RBI माइक्रोफाइनेंस लोन की 3 लाख रुपये की आय सीमा की करेगा समीक्षा, जानें क्या बदल सकता है नियम

मुंबई, महाराष्ट्र। छोटे कर्जदारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) माइक्रोफाइनेंस लोन से जुड़े नियमों की समीक्षा कर सकता है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने कहा है कि केंद्रीय बैंक माइक्रोफाइनेंस कर्जदारों के लिए निर्धारित तीन लाख रुपये की वार्षिक घरेलू आय सीमा की समीक्षा करेगा। माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही है।

आय सीमा में बदलाव पर होगा विचार

मुंबई में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन) की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी गवर्नर ने कहा कि आय सीमा में किसी भी बदलाव का फैसला आकलन और इंडस्ट्री में हो रहे घटनाक्रमों की समीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से घरेलू आय के आकलन और रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं को मजबूत करने का आग्रह किया। इसका उद्देश्य आंकड़ों की विश्वसनीयता बनाए रखना और नियमों में बदलाव का गलत इस्तेमाल रोकना है।

50 प्रतिशत एफओआईआर सीमा पर भी चर्चा

माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री ने परिवार की मासिक ऋण किस्तों और आय के अनुपात यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन-टू-इनकम रेशियो (एफओआईआर) की 50 प्रतिशत सीमा की समीक्षा की मांग की है। इंडस्ट्री का सुझाव है कि इस अनुपात की गणना में कुछ ऋणों के मूलधन वाले हिस्से को शामिल न किया जाए।

RBI ने बताई 50 प्रतिशत सीमा की अहमियत

डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने इस सुझाव पर चिंता जताई। उनका कहना है कि कुछ ऋणों को गणना से बाहर रखने पर परिवारों पर मौजूद वास्तविक कर्ज का बोझ कम दिखाई दे सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि 50 प्रतिशत की सीमा का उद्देश्य कर्जदारों को अत्यधिक कर्ज में फंसने से बचाना है। इससे परिवारों की आय का पर्याप्त हिस्सा जरूरी खर्चों और जीवन-यापन के लिए बचा रह सकेगा।

फिलहाल आरबीआई ने आय सीमा में बदलाव का कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया है।

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