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10 साल में तीन गुना बढ़ा सरकारी स्वास्थ्य खर्च, 4.14 लाख करोड़ रुपये पहुंचा बजट; आम लोगों की जेब पर घटा बोझ

नई दिल्ली, दिल्ली। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले एक दशक के दौरान सरकारी खर्च में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य पर कुल खर्च वर्ष 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यानी दस वर्षों में सरकारी स्वास्थ्य खर्च करीब तीन गुना बढ़ा है। इसके साथ ही परिवारों की ओर से इलाज पर अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च का हिस्सा भी कम हुआ है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के 2023-24 के अनुमानों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों के सीधे खर्च की हिस्सेदारी 2013-14 में 64.2 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई। यह 21.5 प्रतिशत अंक की कमी है।

मंत्रालय के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ने से आम लोगों को इलाज के लिए अपनी जेब से कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मुफ्त और किफायती दवाओं, जांच तथा अस्पताल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने वाली योजनाओं ने भी इसमें योगदान दिया है।

आंकड़ों के मुताबिक, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2013-14 में 1,042 रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 2,959 रुपये हो गया। वहीं, स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय की हिस्सेदारी छह प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत पहुंच गई।

इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है।

इसके अलावा निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई है।

मंत्रालय के अनुसार, 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जनऔषधि परियोजना और मुफ्त जांच व दवा जैसी योजनाओं के जरिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

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