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अपनी मांगों पर अड़े किसान, मुआवजे और नौकरी के नाम पर ठगे जा रहे कास्तकार

 

प्रबंधन की लापरवाही व निष्क्रियता की भेंट चढ़े किसान

रोजगार व मुआवजे की माँग

कलेक्टर समेत समस्त जिम्मेदारों को धरना प्रदर्शन का अल्टीमेटम

विनय मिश्रा…

शहडोल।।

एसईसीएल प्रबन्धन की उदासीनता कहें या लापरवाही पर दोनों ही मसले में हर्जाना किसानो को भुगतना पड़ रहा है। रामपुर-बटुरा प्रॉजेक्ट में किसानों की जमीन अधिग्रहित करके प्रोडक्शन तो शुरू कर दिया गया है किंतु अभी भी कई किसान हैं जिनकी जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी उन्हें न ही मुआवजा मिला न ही नौकरी यही नही किसानों का कहना है कि उनके जमीनों में लगे पेड़-पौधों का भी मुआवजा राशि नही दिया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि निजी कम्पनी ढोलू उनके यहाँ स्थापित तो हो गई है किंतु उनके यहाँ के युवा अभी भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं।निजी कम्पनी ढोलू में स्थानीय युवाओं को रोजगार में नियोजित किया जाए। ग्रामीण किसानों ने बताया कि आगामी दिनों में जो प्रदर्शन होगा वह अनिश्चितकालीन होगा।
किसानों द्वारा इन बिंदुओं का माँग

1. रामपुर बेलिया कि अर्जित समस्त भूमि पर धारा 9(1) कि अंतिम प्रकाशन तिथि 2001/2016 पाम्य किया आये तथा उक्त अवधि में किये गये पारिवारिक बटनबारे खरीदी,बिकी, बसीहत नामांतरण अनुसार पृथक-पृथक भूस्वामी मान्य करते हुए रोजगार कि कार्यवाही कि जाये क्यों कि धारा 9(1) कि अंतिम तिथि मान्य करने से SE.CL. को किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक भार एवं स्वीकृत कुल रोजगार से अधिक रोजगार दिए जाने कि स्थति निर्मित नहीं हो रही है।
2. रोजगार के प्रकरणों के निराकरण में एक वर्ष से अधिक का समय प्रबंधन द्वारा लिया जा
रहा है रोजगार प्रकरणों में कार्यवाही हेतु तीन माह कि अधिकतम समय अवधिनिधारित कि जाये।
3. राजस्व रिकार्ड सम्बंधित क्योंरी के सम्बन्ध में प्रबंधन द्वारा किसान के साथ साथ रावत्व अधिकारियो को पत्र लिखा जाये ताकि शीघ्र कार्यवाही कि जा सके ।

4.SE.CL. मुख्यालय के भू राजस्व शाखा में पदस्थ कुछ अधिकारियो द्वारा जैसे बी. के.सात तथा अतुल शर्मा द्वारा अर्जन से चालीस वर्ष पूर्व का अभिलेख माँगा जा रहा है उनके साथ राजस्व अधिकारीयो कि उपस्थिति ग्रामीणों के मध्य बैठक कराई जावे ताकि का निराकरण शीघ्र हो सके।

5. रोजगार हेतु दावा आप्पति के सम्बन्ध में पेपर प्रकाशन में निर्धारित समय सीमा के बाद किसी प्रकार कि कोई आप्पति मान्य ना कि जावे ।
6. ग्राम रामपुर बेलिया में 90 प्रतिशत निवासियो द्वारा पुनर्वास में भू खंड के वदले राशि
का विकल्प चाहा गया है इस कारण प्रोत्साहन स्वरुप पुनर्वात्त कि निर्धारित राशि 3 लाख से बड़ा कर 10 लाख कि जावे तथा 1 माह कि भीतर राशि का भुगतान कराया जाए।
7.पुनर्वास हेतु भूमि का चिन्हाकत ग्राम गिरवा को 15 दिवस के अन्दर निश्चित किया जावे।
8. मकानों के साथ निर्मित सीढी रैक तुलसी चौरा अन्य छोटे निर्माण कार्य जिनका मुआवजा कि गणना प्रबंधन द्वारा नही किया गया है उनका भी मुआवजा मकान के साथ ओडकर जनबरी 2024 तक प्रदान किया जावे ।

9. रामपुर बेलिया के कुछ किसानो कि भूमि का मुआवजा प्रदान करने के बाद किसानो को यह बताया गया कि उनकी भूमि अर्जित नही कि गयी है जो कि न्यायसंगत नहीं है अतः उनकी भूमि का अर्जन संबधी कार्यवाही 03 माह में करते हुए उनके रोजगार कि कार्यबाही कराई जावे एवं गुप्ता परिवार जिनमे 15 रोजगार है जिसका इ-फाईल न.- 821894 है इस फाइल को तत्काल प्रभाव से रोजगार प्रदान किया जावे ।

10. बिसंगत पूर्ण भूमि का सुधार उपरांत स्वीकृत प्रस्ताव कई महीनों से मुख्यालय में लंबित है उसे 15 दिवस में स्वीकृत करते हुए सम्बंधित किसानो का मुआवजा / रोजगार कि कार्यवाही कि जाने ।

11. ग्राम के रिहायशी इलाकों के पास हेवी ब्लास्टिंग ना किया जावे जब तक उनका पुनर्वास तथा रोजगार सम्बंधित सम्पूर्ण कार्यवाही न कर दी जावे।
12. रामपुर में नियोजित ढोलू तथा अन्य कंपनियों में रामपुर बटुरा परियोजना से प्रभावित ग्रामो के ही बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जावे तथा उक्त कंपनीयो में रोजगार प्राप्त लोगों कि ग्रामवार सूची ग्राम पंचायत रामपुर को प्रदान किया जावे । 13. रामपुर बटुरा परियोजना में किये जा रहे लेवलिंग/अनलोडिंग तथा अन्य कार्य ग्राम रामपुर बेलिया के पंचायत समिति या इस कार्य को करने में सक्षम स्थानीय लोगो को प्रदान किया जाने।
14. रामपुर-बटुरा परियोजना में कम लागत या छोटे कार्यों कि जिम्मेदारी रामपुर बटुरा से प्रभावित ग्रामो के निवासियों को दी जावे ।
15. यह कि कित्ती के पट्टे कि जाराजी में किसी परिवार व अन्य व्यक्ति का मकान बना है तो उस मकान मालिक को 100 प्रतिशत सोलोसियम राशि दिया जाये।

16. जो पेड़ पौधे की नापी हो गयी है उन्हें छोड़ जो सर्वे से छूट गये है उन पेड़ो की तत्काल नापी की जाये एवं रोजगार कि प्रकिया सोहागपुर क्षेत्र में ही कराई जाये तथा जब तक गाव का विस्थापन नहीं होता तब तक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाये ।

17. ग्राम बिछिया, अतारिया, खैरबना का मुआवजा नोटिस एवं रोजगार सम्बंधित कार्यवाही तत्काल कराई जाये।
उपरोक्त समस्त बिन्दुओ पर एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित नहीं होती है तो ग्राम रामपुर बेलिया एवं अन्य प्रभावित जगह के समस्त किसान 15 दिसम्बर 2023 से अनिश्चित काल के लिए विशाल आन्दोलन पर बैठ कर S.E.C.L. प्रबंधन का सम्पूर्ण कार्य बंद कर देगे, जिसकी समस्त जबाबदेही S.E.C.L. एवं प्रशासन की होगी।

Divya Kirti
Author: Divya Kirti

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