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भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से किसानों और छोटे उद्योगों को नए अवसर, 100 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य

नई दिल्ली, दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस समझौते से भारतीय किसानों, निर्यातकों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

 

विदेश मंत्रालय ने बताए समझौते के फायदे

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य व्यापार, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देना है। इससे दोनों देशों के कारोबारियों को नए बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि समझौते में युवाओं, किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

किसानों और निर्यातकों को मिलेगा नया बाजार

समझौते के तहत भारतीय कृषि उत्पादों और अन्य वस्तुओं को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों और निर्यात से जुड़े कारोबारियों के लिए व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं बनेंगी।

भारत सरकार के अनुसार समझौते में लगभग 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त पहुंच का प्रावधान किया गया है। इसमें वस्त्र, चमड़ा, कृषि और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

छोटे उद्योगों और युवाओं के लिए अवसर

विदेश मंत्रालय का कहना है कि समझौते से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

व्यापार और निवेश में विस्तार होने से युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता से जुड़ी संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।

जुलाई 2026 से लागू हुआ समझौता

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते पर 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर हुए थे। यह 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ।

अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान ब्रिटेन को भारत का वस्तु निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में सात प्रतिशत बढ़कर 7.32 अरब डॉलर पहुंचा। हालांकि इस अवधि के कुछ महीने समझौता लागू होने से पहले के थे।

रोहिंग्या समुदाय की वापसी पर भारत का रुख

म्यांमार से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रखाइन प्रांत से विस्थापित रोहिंग्या समुदाय के लोगों की सुरक्षित वापसी का समर्थन करता है।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय मुद्दों को महत्व देता है।

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