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भारत-चीन संबंधों पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान, बोले- रिश्ते सुधारने की कोशिश जारी, लेकिन कई मुद्दे अब भी बाकी

नई दिल्ली, दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और चीन के बीच संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश चीन के साथ संबंधों को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या होगा, यह अभी तय नहीं है। उन्होंने अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी को भी मजबूत और महत्वपूर्ण बताया।

चीन के साथ सहयोग के लिए रखीं शर्तें

नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया के सभी देशों के साथ व्यापारिक सहयोग करने को तैयार है। इसके लिए निष्पक्ष समझौते, आपसी संबंधों में निरंतरता और स्थिर भू-राजनीतिक परिस्थितियां जरूरी हैं।

उन्होंने स्वीकार किया कि अतीत में चीन के साथ कुछ मुद्दों पर भारत की चिंताएं रही हैं। अब दोनों देश संबंधों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

गलवान झड़प के बाद बिगड़े थे संबंध

वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था।

अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात हुई थी। इसके बाद द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें आगे बढ़ीं।

चीन के साथ व्यापार घाटा बड़ी चुनौती

चीन भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने के बावजूद भारत का व्यापार घाटा चिंता का विषय बना हुआ है।

भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों की बड़ी हिस्सेदारी है, जबकि भारतीय निर्यातकों के लिए चीन के बाजार में पहुंच से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।

अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों का दावा

गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। दोनों देश रक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों बड़े लोकतंत्रों की साझेदारी वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है।

कोविड से मिली आत्मनिर्भरता की सीख

केंद्रीय मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान आपूर्ति शृंखलाओं में आई बाधाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आवश्यक चिकित्सा सामग्री और टीकों की उपलब्धता में कठिनाइयों ने भारत को घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत समझाई।

इसी अनुभव के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विशेष जोर दिया गया।

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