अधर पर लटका शिक्षकों की चतुर्थ क्रमोन्नति और पदनाम,

शिक्षकों की चतुर्थ क्रमोन्नति और पदनाम लटका

शहडोल ।।

शहडोल जनजातीय कार्य विभाग के सैकड़ों शिक्षकों को 35 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर देय चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान और उच्च पदनाम प्रदाय हेतु डीपीसी लटकी हुई है।
कारण यह बताया जा रहा है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहडोल जो कि इस कमेटी के प्रमुख के रूप में शामिल हैं,वह हस्ताक्षर नहीं कर रहे। यह प्रक्रिया विगत दिसंबर 2023 से चल रही है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल द्वारा प्रस्तुत इन विभागीय पदोन्नति समिति की फाइल में समस्त आवश्यक परीक्षण उपरांत अन्य सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। फाइल अंतिम हस्ताक्षर हेतु 09 जनवरी 2024 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल के टेबल पर पड़ी है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त पड़ताल हेतु सी ई ओ, जनपद पंचायत बुढार के अगुआई में दो सदस्यीय टीम द्वारा परीक्षण भी करा लिया है। टीम ने दो तीन बार विभिन्न आपत्तियों और शासनादेश की मांग सहित फाइल विभाग प्रमुख को वापस की, अंततः जांच टीम ने भी फाइल को हरी झंडी दे दी। किंतु इसके बावजूद मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाना समझ के परे है।
बिना पदोन्नति दर्जनों शिक्षक विगत दो माह में सेवा निवृत्त हो चुके हैं। 35-40 वर्ष एक ही पद पर कार्यरत शिक्षकों को एक आशा की किरण जगी थी कि सेवा निवृत्त पूर्व उन्हें एक उच्च पदनाम मिल जायेगा किंतु उन्हें यह नहीं नसीब हो सका। यह घोर संवेदन हीनता ही कहा जा सकता है।
शिक्षकों और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जैसे संगठनों ने जिले के हर जनप्रतिनिधियों से इस पर हस्तक्षेप के लिए मिन्नत की, माननीय विधायक द्वय जय सिंह मरावी, मनीषा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के संगठन पदाधिकारी प्रमुख हैं।किंतु मामला शिफर ही रहा।
आगामी 14-15 मार्च को लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने की प्रबल संभावना है।
बिना हस्ताक्षर यदि ऐसा हुआ तो मामला मई 2024 तक लटका रहेगा। इस कारण सैकड़ों शिक्षकों में घोर निराशा व्याप्त है।
जिला प्रशासन शहडोल से इस पर त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा की जा रही है।

Author: Divya Kirti