कैश ऑन डिलीवरी पर एक्स्ट्रा फीस को लेकर मंत्री की सख्ती, ई-कॉमर्स कंपनियों पर किया ये ऐलान

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को कैश ऑन डिलीवरी (COD) विकल्प पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने इसे ‘डार्क पैटर्न’ की श्रेणी में रखते हुए उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रथा बताया।

मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को COD पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायतें मिली हैं। इन शुल्कों में ‘ऑफर हैंडलिंग फीस’, ‘पेमेंट हैंडलिंग फीस’ और ‘प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस’ जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं, जो चेकआउट के समय ग्राहकों को अचानक दिखाई देती हैं। इससे ग्राहकों को बिना जानकारी के अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ती है।

सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ विस्तृत जांच शुरू कर दी है और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पारदर्शी ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव प्रदान करने के लिए उठाया गया है।

यदि आप भी COD पर अतिरिक्त शुल्क का सामना कर रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं से ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने की अपील की है, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

Author: Divya Kirti