एमपी बिजली कंपनी का आदेश

कांग्रेस ने बताया बीजेपी का दोहरा चरित्र

मध्यप्रदेश में किसानों से जुड़ा एक नया आदेश विवादों में आ गया है। राज्य की विद्युत वितरण कंपनी (MP Power Distribution Company) ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे से अधिक बिजली सप्लाई नहीं की जाए। अगर किसी क्षेत्र में इस सीमा से अधिक बिजली दी गई, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी काटी जाएगी।

कंपनी ने अपने सर्कुलर में साफ लिखा है कि यह कदम लोड बैलेंसिंग और ऊर्जा प्रबंधन के लिए उठाया गया है। आदेश के अनुसार, किसानों को केवल निर्धारित समयावधि में बिजली दी जाएगी ताकि अन्य सेक्टरों को भी पर्याप्त सप्लाई मिल सके।

इस फैसले के बाद राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह आदेश “किसान विरोधी” और “बीजेपी सरकार के दोहरे चरित्र” को उजागर करता है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने कहा — “एक ओर सरकार किसानों के हित की बातें करती है, दूसरी ओर उन्हीं की फसल बचाने के लिए जरूरी बिजली सीमित कर दी गई है। ये किसान के साथ धोखा है।”

वहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाना जरूरी है। यह आदेश किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि ट्रांसमिशन लॉस और ओवरलोडिंग से बचा जा सके।

किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया, तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे।

Author: Divya Kirti